Nation- UP वाले जेब खाली करने को तैयार रहें! अब हाउस के साथ वाटर और सीवर टैक्स की भी होगी वसूली, गड़बड़ी पर एक्शन- #NA

योगी सरकार का बड़ा फैसला.

उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में टैक्स वसूली को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब हाउस टैक्स के साथ-साथ वाटर टैक्स (जलकर) और सीवर टैक्स की वसूली को अनिवार्य कर दिया गया है. इन टैक्सों की चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने नगर निगमों को निर्देश दिए हैं कि वे जलापूर्ति और सीवर कनेक्शन लेने वाले घरों और प्रतिष्ठानों से इन टैक्सों की वसूली सुनिश्चित करें. इसके लिए निकायवार सर्वे कराया जाएगा, जिसमें यह जांच होगी कि कितने लोग कनेक्शन लेने के बावजूद टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं.

निकायों पर सख्ती, नोटिस के साथ वसूली शुरू

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और अमृत-एक के तहत सीवर लाइन और जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है. करीब साढ़े चार लाख घरों और प्रतिष्ठानों में कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अधिकांश में कनेक्शन दिए जा चुके हैं. इसके बावजूद, कई लोग हाउस टैक्स के साथ वाटर और सीवर टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं.

अब सरकार ने अभियान चलाकर इन टैक्सों की वसूली शुरू करने का फैसला किया है. निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सर्वे कर यह पता लगाएं कि कनेक्शन लेने के बाद कितने समय से टैक्स जमा नहीं हुआ है. इसके आधार पर संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. तय समय पर टैक्स जमा न करने वालों से ब्याज सहित वसूली की जाएगी.

नगर निगमों की लापरवाही पर नाराजगी

उच्च स्तरीय बैठकों में सरकार ने नगर निगमों की लापरवाही पर नाराजगी जताई है. शासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स की वसूली एक साथ की जाए. इसके बावजूद कई निकायों ने एकीकृत नोटिस जारी नहीं किए और वसूली में ढिलाई बरती. अब नगर निगमों से यह रिपोर्ट मांगी गई है कि उन्होंने तीनों टैक्सों के लिए कितने बिल जारी किए और कितने लोगों से एक साथ वसूली हो रही है. साथ ही, वसूली के लिए अब तक किए गए प्रयासों का ब्योरा भी तलब किया गया है.

जिम्मेदारों पर भी होगी कार्रवाई

सरकार ने साफ किया है कि टैक्स वसूली में लापरवाही बरतने वाले निकाय अधिकारियों से जवाब-तलब किया जाएगा. यह कदम न केवल राजस्व बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है, बल्कि शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी माना जा रहा है. सरकार का मानना है कि टैक्स वसूली से होने वाली आय से जलापूर्ति और सीवर व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा.