Nation- उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकेंगे इंजीनियर राशिद, कोर्ट ने दी इजाजत, 9 सितंबर को होगी वोटिंग- #NA

दिल्ली की पटियाल हाउस कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की इजाजत दे दी है. राशिद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पुलिस हिरासत में संसद जाकर वोट देंगे. कोर्ट ने राशिद को यह कहते हुए चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी कि उन्हें संसद जाने का खर्च खुद वहन करना होगा.

शनिवार (6 सितंबर) को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत ने राशिद की वोट डालने की अनुमति मांगने वाली याचिका स्वीकार कर ली. कोर्ट ने राशिद से कहा कि उन्हें वोट डालने के लिए संसद जाने का खर्च खुद उठाना होगा, जिसके लिए उन्हें एक हलफनामा देना होगा. हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि यह खर्च उन्हें तत्काल नहीं देना है. उनको यह खर्च दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद देना होगा, जिसमें उन्होंने यात्रा के खर्चे को लेकर अर्जी दाखिल की है और हाई कोर्ट ने उसे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

मानसून सत्र के लिए मिली थी पैरोल

इससे पहले कोर्ट ने राशिद को संसद के मानसून सत्र में भाग लेने के लिए 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच हिरासत में पैरोल दी थी. सांसद के वकील विख्यात ओबेरॉय ने कहा कि राशिद को एक वचन देना होगा कि वह यात्रा खर्च का भुगतान करेंगे जो उनकी अपील के परिणाम के अधीन है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के लिए आरक्षित है. यह अपील अधिकारियों द्वारा उन्हें हिरासत पैरोल पर संसद में उपस्थित होने के लिए यात्रा खर्च के रूप में कई लाख रुपए का भुगतान करने के आदेश के खिलाफ है.

2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं रशीद

58 साल के इंजीनियर राशिद को 2017 के आतंकी वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने गिरफ्तार किया था. वो साल 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं. रशीद ने 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को बारामूला से हराया था.

इंजीनियर राशिद पर आरोप

बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी समूहों को धन मुहैया कराने का आरोप है. एनआईए की प्राथमिकी के अनुसार व्यवसायी और सह-आरोपी जहूर वटाली से पूछताछ के दौरान राशिद का नाम सामने आया था.

अक्टूबर 2019 में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद एक विशेष एनआईए अदालत ने मार्च 2022 में राशिद और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 121 (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) और 124ए (देशद्रोह) के तहत और यूएपीए के तहत आतंकवादी कृत्यों और आतंकी फंडिंग से संबंधित अपराधों के लिए आरोप तय किए थे.