Nation- कम होगा टोल, AIIMS की तर्ज पर बनेगा RIMS, राजस्थान कैबिनेट बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले- #NA

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार (23 अगस्त) को सीएमओ (CMO) में कैबिनेट की बैठक हुई. इस दौरान प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए गए. बैठक में विकसित राजस्थान-2047 विजन डॉक्यूमेंट, 2 नीतियों और 3 विधेयकों को मंजूरी दी गई. टोल कम करने से लेकर 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था लक्ष्य रखा गया.

बैठक के बाद उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी. मंत्री पटेल ने बताया कि राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा. जयपुर में एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज( रिम्स) बनेगा. राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस विधेयक आगामी सत्र में लाया जाएगा. इंस्टीट्यूट में फैकल्टी के लिए समिति बनाई जाएगी.

नगरीय क्षेत्र में भूमि आवंटन की स्पष्ट नीति पर निर्णय

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में भूमि आवंटन की स्पष्ट नीति को लेकर निर्णय लिए गए है. सार्वजनिक सामाजिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए जमीन आवंटन का मामले, विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक शिक्षण संस्थान पर्यटन व्यापारियों के लिए भूमि आवंटन करने का मामला पर चर्चा हुई. भूमि आवंटन में निष्पक्षता हो इसके लिए भूमि आवंटन की नीति 2025 चलाई गई है. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, समाचार पत्र, कंपनियों को भूमि आवंटन के प्रावधान किया गया है. डीएलसी रेट की 25% दर पर भूमि आवंटित की जाएगी, 2015 की नीति में संशोधन करके नई नीति बनाई जाएगी.

टोंक रोड पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा

जयपुर के टोंक रोड पर 3500 करोड़ की लागत से 7000 सीट की क्षमता का कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा इसे भी कैबिनेट में मंजूरी दी है. उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया की कन्वेंशन सेंटर वर्ल्ड क्लास का होगा. इसमें दो होटल बनाए जाएंगे, इनमें एक फाइव स्टार होटल और एक फोर स्टार होटल शामिल है. उन्होंने बताया कि सेंटर बनाने का काम भारत मंडपम बनाने वाली कंपनी को दिया जाएगा, 36 महीने में इसका काम पूरा होगा.

सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 1280 हेक्टर जमीन

इसके साथ ही सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 1280 हेक्टर जमीन आवंटन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इस प्लांट से 2500 मेगावाट बिजली बनेगी. राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कंपनियों को सोलर प्लांट लगाने वाली जगह से काटे गए हर एक पेड़ के बदले पांच पेड़ लगाने होंगे. जहां सोलर प्लांट लगेंगे वहां स्थानीय स्तर पर स्कूल, अस्पताल और csr के तहत काम करने होंगे. देश में राजस्थान ग्रीन एनर्जी हब बनेगा, इस पर काम हो रहा है.

राजस्थान मत्स्य (संशोधन) विधेयक 2025 भी पारित

राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025 को मंजूरी दी. इसमें सामाजिक संस्थाओं, शैक्षणिक, चिकित्सकीय और औद्योगिक इकाइयों को पारदर्शी और सरल प्रक्रिया से भूमि मिलेगी. यह नीति भूमि आवंटन नीति 2015 को प्रतिस्थापित करेगी. मत्स्य अपराधों को रोकने के लिए राजस्थान मत्स्य (संशोधन) विधेयक 2025 भी पारित किया गया, जिसमें जुर्माने की राशि बढ़ाकर 25 हजार रुपये और पुनः अपराध पर 50 हजार रुपये तक करने का प्रावधान है.मछलियों को गैर जरूरी तरीके से मारने पर पाबंदी होगी.

राज्य राजमार्ग शुल्क नियम में संशोधन को मंजूरी

बैठक में राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क नियम में संशोधन को मंजूरी दी गई ताकि एक्सप्रेस वे की शुल्क दरें केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुरूप हों. कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2025 को भी मंजूरी दी गई. इसमें श्रमिकों का कार्य समय बढ़ाकर 12 घंटे तक करने, महिलाओं को सुरक्षा शर्तों और लिखित सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति देने का प्रावधान है.