Nation- दिल्ली में ‘विंटर एक्शन प्लान’ लागू, लोगों को ‘दमघोंटू’ हवा से बचाने की तैयारी; रेखा सरकार ने बनाया ये प्लान- #NA

दिल्ली सरकार ने 202526 के लिए विंटर एक्शन प्लान को लागू कर दिया है. यह योजना अक्टूबर से फरवरी के बीच होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है. इसमें 7 प्रमुख थीम और 25 एक्शन पॉइंट शामिल हैं. सड़क धूल और निर्माण प्रबंधन, वाहन उत्सर्जन, उद्योग व ऊर्जा क्षेत्र, कचरा व खुले में आगजनी, नागरिक भागीदारी व निगरानी, और ग्रीन इनोवेशन शामिल है. यह कार्रवाई दिल्ली की 30 से अधिक एजेंसियों के समन्वय से की जाएगी.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी कदम तय समयसीमा में पूरे हों और Green War Room से उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाए.

सरकार की क्या है तैयारी?

बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि इस सर्दी प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के अनुपालन पर कोई समझौता नहीं होगा. चाहे धूल नियंत्रण हो, निर्माण स्थल के नियम हों, पीएनजी पर उद्योगों का संचालन या सख्त प्रवर्तन हो. हर विभाग को गति और फोकस के साथ काम करना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभाग PWD, MCD, NDMC, DSIIDC, DPCC और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे रोज़ाना समन्वय बनाकर काम करें. मंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोग भी इस मुहिम में हमारे साथी हैं. Green Delhi App का इस्तेमाल करें, GRAP Advisories का पालन करें और जहां संभव हो, सार्वजनिक परिवहन या ईवी अपनाएं.

सड़क धूल और निर्माण प्रबंधन

86 मैकेनिकल रोड स्वीपर, 300 स्प्रिंकलर और 362 एंटी-स्मॉग गन पहले से ही तैनात हैं. 70 और नए स्वीपर व उपकरण जोड़े जा रहे हैं. सभी बड़ी सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग होगी. रूट जीपीएस से ट्रैक किए जाएंगे. 500 वर्गमीटर से बड़े हर निर्माण प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. 3,000 वर्गमीटर से बड़े प्रोजेक्ट और G+5 से अधिक इमारतों के लिए एंटी-स्मॉग गन लगाना ज़रूरी होगा. 698 किलोमीटर सड़क किनारे पेविंग और 85 किलोमीटर मिड-वर्ज ग्रीनिंग का लक्ष्य तय किया गया है.

वाहन उत्सर्जन नियंत्रण

578 प्रवर्तन टीमें सड़कों पर धुआं, पीयूसी और इंजन चालू रखे जाने के उल्लंघन पर निगरानी कर रही हैं. 953 पीयूसी केंद्र अब ट्रांसपोर्ट विभाग के डैशबोर्ड से लाइव जुड़े हैं. वहीं गंभीर प्रदूषण स्तर (GRAP III/IV) पर पार्किंग शुल्क दोगुना होगा ताकि निजी वाहनों का प्रयोग घटे. डीएमआरसी की ई-ऑटो फ्लीट बढ़कर 2,299 होगी. नए पंजीकरणों में ईवी का हिस्सा 12% से ऊपर रहेगा. प्रदूषित ट्रकों की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट और CAQM के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है.

उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र

दिल्ली के सभी उद्योग अब पीएनजी पर चल रहे हैं. डीएसआईआईडीसी और डीपीसीसी की संयुक्त टीम अनधिकृत ईंधन पर सख्ती करेगी. केवल ड्युअल-फ्यूल या उत्सर्जन-अनुपालक डीजी सेट ही चलाने की अनुमति है. हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है. पुनर्विकास क्षेत्रों की इकाइयों के लिए फिर से कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है.

कचरा प्रबंधन और खुले में जलाना

443 टीमें 24×7 गश्त पर हैं ताकि कचरा या बायोमास जलाने की घटनाओं को रोका जा सके. 2025 में किसी भी लैंडफिल में आग नहीं लगे. स्थायी वॉच टावर और हाइड्रेंट लगाए गए हैं. अब तक 136.27 लाख टन पुराने कचरे की बायोमाइनिंग हो चुकी है. ओखला (जुलाई 2026), भलस्वा (दिसंबर 2026) और गाजीपुर (दिसंबर 2027) की समयसीमा तय की गई है. 7,834 टीपीडी की मौजूदा Waste-to-Energy क्षमता में 7,000 टीपीडी और जुड़ने जा रहे हैं.

दिल्ली क्षेत्र के खेतों में 100% PUSA Decomposer का छिड़काव पूरा किया जा रहा है ताकि पराली जलाने की ज़रूरत न पड़े. 11 दिन और 5 रात की मोबाइल पेट्रोल टीमें रियल टाइम रिपोर्टिंग कर रही हैं. 1,407 आरडब्ल्यूए को दो-दो हीटर दिए गए हैं ताकि सुरक्षा गार्ड आग न जलाएं.

दीवाली 2025 के लिए पटाखे नियंत्रण

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में केवल NEERI-प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बेचे व फोड़े जा सकेंगे.18 और 19 अक्तूबर को, सुबह 67 बजे और रात 810 बजे के बीच, तय लाइसेंस प्राप्त स्थलों पर ही पटाखे जला सकेंगे.