बांग्लादेशियों का इलाज नहीं करेगा कोलकाता का ये अस्पताल, जानें क्यों लिया ऐसा फैसला #INA
Attacks on Bangladesh Hindus: बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं. जिसे लेकर भारत लगातार विरोध जता रहा है. इसके बावजूद बांग्लादेशी सरकार मूकदर्शक बनी हुई है. इसी के चलते कोलकाता के एक अस्पताल ने बांग्लादेश से आने वाले मरीजों का इलाज ने करने का फैसला लिया है. दरअसल, कोलकाता के जेएन रे अस्पताल ने शुक्रवार को इस बात का ऐलान किया कि वह अनिश्चित काल के लिए बांग्लादेशी मरीजों का इलाज बंद कर रहा है. अस्पताल ने यह फैसला बांग्लादेश में कथित हिंदू विरोधी हिंसा और बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा भारतीय ध्वज के अपमान की खबरों के जवाब में लिया है.
अस्पताल ने बयान में क्या कहा?
कोलकाता के मनिकतला इलाके में स्थित जेएन रे अस्पताल ने एक बयान जारी कर अपनी कार्रवाई का कारण “भारत के प्रति अपमान” बताया. अस्पताल के एक अधिकारी सुभ्रांशु भक्त ने कहा कि, “आज से हम किसी भी बांग्लादेशी मरीज को भर्ती नहीं करेंगे. यह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और हमारे तिरंगे के प्रति दिखाए गए अनादर के खिलाफ विरोध है.” भक्त ने कहा कि हमने कोलकाता के अन्य अस्पतालों से भी ऐसा ही करने का आग्रह किया है.
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बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू मंदिरों पर हुआ हमला
बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू मंदिरों पर हाल में कई बार हमले किए गए. जिसके चलते दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव पैदा हुआ है. शुक्रवार को, एक भीड़ ने शहर के हरीश चंद्र मुनसेफ लेन इलाके में तीन मंदिरों- शांतनेश्वरी मातृ मंदिर, शोनी मंदिर और शांतनेश्वरी कालीबाड़ी मंदिर में भी तोड़फोड़ की.
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एक बांग्लादेशी न्यूज पोर्टल के मुताबिक, ये हमला दोपहर करीब ढाई बजे हुआ. जब सैकड़ों लोगों के एक समूह ने नारे लगाते हुए मंदिरों पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. कोतवाली पुलिस स्टेशन के प्रमुख अब्दुल करीम ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि इस हमले से बहुत कम नुकसान हुआ है. लेकिन इससे तनाव काफी बढ़ गया है.
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बांग्लादेश में हिंसा पर क्या बोले विदेश मंत्री
भारत सरकार ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ती हिंसा पर गंभीर चिंता जताई है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को सूचित किया कि ढाका को अल्पसंख्यकों सहित अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि, “चरमपंथी बयानबाजी और हिंसा में वृद्धि अस्वीकार्य है. अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करना बांग्लादेश की जिम्मेदारी है.”
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