यूपी – प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना: आवंटन तो हुआ… फिर भी 1993 परिवारों को नहीं मिल पाया आशियाना – INA

यह थी योजना
शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के लिए वर्ष 2018-19 में निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लागू की गई। बिल्डर्स को कुछ रियायतें देकर पांच लाख रुपये तक की कीमत पर आवास उपलब्ध कराए जाने थे। तीन बिल्डर्स ने बरेली विकास प्राधिकरण के सामने प्रस्ताव रखा और 2344 आवास बनाने की मंजूरी ली। इनमें से 1993 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। लाभार्थियों ने पांच हजार रुपये देकर पंजीकरण कराया। उनको कुल 1.80 लाख रुपये जमा करना था। बाकी के 2.5 लाख रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी से पूरा किया जाना था। 

आवेदन के दौरान बिल्डर के कर्मचारी ने कहा था कि 1.80 लाख का लोन कराएंगे और बाकी पैसा सरकार देगी। आपको आवास मिल जाएगा, लेकिन अभी तक यह नहीं बताया गया कि कब मिलेगा? – विद्या देवी, आजमनगर

पैसे जमा करते समय बिल्डर ने सालभर में आवास देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। किराये के मकान में रह रहे हैं। आवास मिल जाता तो किराये के रुपये किस्त में जाते और अपना अवास होता। – पुष्पा देवी, आजादपुर