खबर मध्यप्रदेश – कनेक्टिविटी, महिला सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार… 1 साल में CM मोहन यादव के बड़े मिशन – INA

मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव की सरकार ने पिछले एक साल में राज्य में विकास के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. निवेश, महिला सशक्तिकरण, गरीबों और किसानों के कल्याण के साथ साथ युवाओं को रोजगार के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर खासा जोर दिया है. साल 2024-25 बजट में सड़क और पुल के निर्माण के लिए करीब 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है. इस सिलसिले में ग्वालियर-बेंगलुरू, ग्वालियर-अहमदाबाद और ग्वालियर-दिल्ली-अयोध्या विमान सेवा का शुभारंभ किया गया. यातायात की सुगमता के लिए भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर हटा दिया गया. वहीं प्रदेश की चौथी सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस (खजराहो से हजरत निजामुद्दीन) ट्रेन मिली.

350 करोड़ रुपये की लागत से इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि-पूजन हुआ. इसके अलावा भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना में भी एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहे हैं. 10 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 724 किमी लंबी 24 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है. भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है. पीएम मोदी के कर कमलों से 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में 24 हजार 500 करोड़ रुपये की अधोसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया.

100 करोड़ के कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास

इसके अलावा भोपाल में वंदे भारत ट्रेनों के रख-रखाव और सुविधाओं के विकास के लिए करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया. भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं सागर में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 550 से अधिक शहरी ई बसों का संचालन करने का निर्णय लिया गया. वहीं जबलपुर में 485 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के लिये नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई.

इसके अलावा कुछ और कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है:-

• 1540 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले भोपाल मेट्रो के नए 8 स्टेशनों का भूमिपूजन और नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की राशि का अंतरण.
• ग्वालियर में देश में सबसे कम समय में बनकर तैयार हुए, मध्यप्रदेश के सबसे बड़े राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट का उद्घाटन.
• इंदौर-उज्जैन के मध्य शुरू होगा मेट्रो ट्रेन संचालन.
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक 8, 565 ग्रामों को 19,378 किलोमीटर लंबाई की 8,410 सड़कों से बारहमासी मार्ग से जोड़ा गया.
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वित्तीय वर्ष (2024-2025) में 1 हजार किमी की सड़कों के निर्माण और करीब 2 हजार किमी सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य.
• रीवा एयरपोर्ट को डीजीसीए का लाइसेंस मिला.
• राष्ट्रपति के कर कमलों से 1 हजार 692 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले उज्जैन-इन्दौर सिक्स-लेन मार्ग का भूमि-पूजन किया गया.
  रीवा-भोपाल के मध्य नई ट्रेन का संचालन प्रारम्भ.
• विंध्य क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात. मध्य प्रदेश का छठा एयरपोर्ट, रीवा एयरपोर्ट का शानदार शुभारंभ किया गया.
• 18 हजार 36 करोड़ की लागत से इंदौर-मनमाड रेलवे लाइन परियोजना स्वीकृत. 309 किमी लंबी रेल लाइन पर 30 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे.
• रेल परियोजना से प्रदेश के जनजातीय बहुल आकांक्षी जिला बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर सहित निकटवर्ती जिले लाभान्वित होंगे.
• 3 हजार 589 करोड़ की लागत से भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 4-लेन में अपग्रेड करने की स्वीकृति.
  सिक्स लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर की परियोजना स्वीकृत.

ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश का विकास

• वर्ष 2024-25 बजट में 19 हजार 406 करोड़ रुपए का प्रावधान, जो वर्ष 2023-24 से 1 हजार 46 करोड़ रुपए अधिक है.
• उद्योगों सहित सभी गैर-कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिदिन औसतन 10 घंटे बिजली प्रदान की जा रही है.
• 308 करोड़ रुपये की लागत से खरगौन जिले में जलूद उर्जा संयंत्र का भूमि-पूजन.
• प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में PNG पाइपलाइन से गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय.
• गुणवत्तापूर्ण व विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिए रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) का हो रहा क्रियान्वयन.
• ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ने प्रथम चरण में 278 मेगावॉट की पूर्ण क्षमता से विद्युत उत्पादन करना प्रारंभ किया.

मिशन सिंचाई एवं पेयजल

• लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए वर्ष 2024-25 में 10 हजार 279 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान.
• वर्ष 2024-25 बजट में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• प्रदेश में कुल 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित. वर्ष 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर और वर्ष 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य.

केन-बेतवा लिंक परियोजना

• अनुमानित लागत 44 हजार 605 करोड़ रुपए.
• परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों के 1,900 ग्रामों में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
• पर ड्रॉप मोर क्रॉप के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 133 वृहद एवं मध्यम प्रेशराइज्ड सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आधारित परियोजनाएं निर्माणाधीन.
• 1320 करोड़ रुपए की लागत वाली चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति. सिंगरौली जिले में परियोजना से 32 हजार 125 हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा.

शहरी विकास और किसान कल्याण

• नगरीय विकास के लिए 2024-25 हेतु 16 हजार 744 करोड़ का प्रावधान. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में प्रदेश के 51 हजार आवासों में गृह प्रवेश करवाया.
• पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए बजट वर्ष 2024-25 में 27 हजार 870 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 3 हजार 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान.
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान.
• कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 बजट में 66 हजार 605 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• 2023-24 में किसानों को 19 हजार 946 करोड़ का फसल ऋण वितरण. वर्ष 2024-25 में 23 हजार करोड़ रुपए के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य.
• जून -2024 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत 81 लाख से अधिक किसानों के खातों में योजना के प्रारंभ वर्ष 2019-20 से लेकर अब तक 27 हजार करोड़ रुपये की राशि का अंतरण.
• किसान कल्याण योजना अंतर्गत 81 लाख से अधिक किसानों के खातों में अब तक 10 किस्तों के माध्यम से 15 हजार 800 करोड़ रुपये से अधिक का अंतरणकिया गया.
• किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस भुगतान. योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• रबी विपणन वर्ष 2024-25 में 6 लाख से अधिक किसानों से 48 लाख 35 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा चुका है .
• मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना अब प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से लागू.
• वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत देने 24 हजार 420 करोड़ रूपये की सब्सिडी देने का निर्णय.
• अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1 हेक्टेयर तक के भूमिधारकों को 5 हॉर्सपावर तक के विद्युत पंप उपयोग पर निःशुल्क विद्युत आपूर्ति.
• फसल विविधीकरण योजना के लिए 20 करोड़ रुपए एवं प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन एवं विस्तार के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान.
  किसानों के हित में निर्णय लेते हुए सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4 हजार 892 प्रति क्विंटल की दर से उपार्जन करने का निर्णय लिया गया है.

पशुपालन एवं डेयरी का विकास

• पशुपालकों एवं गौसंवर्धन के विकास व संरक्षण के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 590 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• चरनोई की भूमि से अधिग्रहण हटाए जाएंगे.
• प्रदेश में संचालित 2400 से अधिक गौ-शालाओं में 3 लाख 70 हजार से अधिक गौ-वंश का पालन.
• प्रदेश में उपलब्ध 4 लाख 42 हजार हेक्टेयर जलक्षेत्र में से 4 लाख 40 हजार हेक्टेयर जलक्षेत्र में हो रहा मछली पालन.
• अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सिवनी जिले को बेस्ट इनलेण्ड डिस्ट्रिक्ट का प्रथम पुरस्कार.
• बालाघाट जिले की प्राथमिक सरस्वती मछुआ सहकारी समिति को मछुआ सहकारी समिति की श्रेणी में प्राप्त हुआ द्वितीय पुरस्कार.

महिला कल्याण के क्षेत्र में उपलब्धि

• वर्ष 2024-25 में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 81% की वृद्धि के साथ 26 हजार 560 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• जेंडर बजट में 19 हजार 21 करोड़ से अधिक की वृद्धि. महिला सशक्तिकरण के लिए शासन के विभागों को 1 लाख 21 हजार करोड़ का प्रावधान.
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में अक्टूबर 2024 तक की स्थिति में 3 लाख 66 हजार 786 हितग्राहियों को पंजीकृत कर राशि रूपये 123 करोड रुपए का भुगतान किया गया है.
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) एवं गैर PMUY अंतर्गत कनेक्शनधारी पात्र लाड़ली बहनों के लिए 450 रुपए में गैस रीफिल किया जाएगा.
• प्रदेश की करीब 26 लाख बहनों के खातों में 450 रुपये में गैस सिलिंडर की रीफिलिंग के लिए जुलाई 2023 से अगस्त 2024 तक 715 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अंतरण.
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3 चरणों में अब तक करीब 89 लाख नि:शुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए.
• अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस- 24 की पूर्व संध्या पर प्रदेश भर में साड़ी वाकेथान का आयोजन किया गया , जिसमें लाखों महिलाओं ने भाग लिया .
• महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए 850 एमएसएमई इकाइयों को 275 करोड़ रुपए का अंतरण.
• सेनिटेशन एवं हाईजीन योजना अंतर्गत 19 लाख से अधिक बालिकाओं के बैंक खाते में 57 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया.
• 12 हजार 670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र में उन्नयन किये जाने का निर्णय एवं 549 नए आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए गए.
• इंदौर की पुलिस बटालियन नंबर-1, अहिल्याबाई बटालियन के नाम से जानी जाएगी.

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