खबर बाजार -कर्नाटक सरकार मिनरल लैंड और मिनरल राइट्स पर लगाने वाली है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स; NMDC, Vedanta, JSW Steel की बढ़ सकती हैं मुश्किलें – #INA
कर्नाटक सरकार के एक कदम से NMDC, वेदांता, JSW Steel की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कर्नाटक मिनरल टैक्स बिल 2024 में खनिज भूमि यानि मिनरल लैंड और खनिज अधिकारों यानि मिनरल राइट्स पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाने का प्रपोजल है। अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले पिछले 12 वर्षों में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का अर्थ है वर्तमान कानून में संशोधन को, बदलाव लागू होने की तारीख से पहले से प्रभावी करना। यह एक ऐसा टैक्स है, जो अतीत में हुए लेन-देन या सौदे पर लगाया जाता है।
यह प्रस्तावित बिल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद आया है, जिसमें राज्य सरकारों को मिनरल्स पर टैक्स लगाने की इजाजत दी गई थी। 9 जजों की संविधान पीठ ने 25 जुलाई को फैसला सुनाया था कि राज्यों के पास उस जमीन पर टैक्स और सेस जैसे शुल्क लगाने का अधिकार है, जहां से खनिज निकाला जाता है। साथ ही खनिजों पर भी टैक्स लगाने का अधिकार है।
आयरन ओर पर कितना मिनरल लैंड टैक्स
CNBC-TV18 से मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप लौह अयस्क यानि आयरन ओर पर 100 रुपये प्रति टन का मिनरल लैंड टैक्स प्रस्तावित किया जा रहा है और यह जनवरी 2005 से लागू होगा। खनिज अधिकारों पर टैक्स के हिस्से के रूप में, अलग-अलग रेट प्रस्तावित की गई हैं, जो जनवरी 2015 से प्रभावी होंगी।
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खनिज अधिकारों पर कितना टैक्स
माइन रूट की गैर-नीलामी के माध्यम से दिए गए खनिज अधिकारों पर 3 गुना रॉयल्टी, टैक्स के तौर पर देनी होगी। जिन PSUs को 2015 से पहले और 50 साल के लिए लीज दी गई है, उन्हें भी मौजूदा रॉयल्टी का 3 गुना, टैक्स के तौर पर देना होगा। जिन PSUs को 2015 से पहले 50 साल की अवधि के लिए अधिकार दिए गए थे और जिन्होंने माइन पर लीज पूरी कर ली है, उन्हें रॉयल्टी का 1.5 गुना, टैक्स के तौर पर देना होगा। ऐसे PSUs जिन्हें जनवरी 2015 के बाद लीज दी गई है, को भी रॉयल्टी का 1.5 गुना टैक्स के तौर पर देना होगा। बिल में प्रपोजल है कि कि नीलामी के जरिए दिए गए खनिज अधिकारों पर टैक्स 1 रुपये प्रति टन होगा।
वेदांता और संदूर मैंगनीज राज्य में आयरन ओर की प्रमुख प्रोड्यूसर
वेदांता और संदूर मैंगनीज कर्नाटक में आयरन ओर की प्रमुख प्रोड्यूसर हैं। वहीं NMDC के प्रोडक्शन मिक्स में कर्नाटक की हिस्सेदारी 35% है। JSW Steel को इस अधिनियम से कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह NMDC से बड़ी मात्रा में आयरन ओर सोर्स करती है।
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कर्नाटक सरकार मिनरल लैंड और मिनरल राइट्स पर लगाने वाली है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स; NMDC, Vedanta, JSW Steel की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
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