खबर बाजार -PSU Bank Stake Sale: 2000 करोड़ रुपये के QIP को मंजूरी, इश्यू के बाद बैंकों में सरकार की कितनी होगी हिस्सेदारी? – #INA
PSU Bank Stake Sale: सरकार ने पांच सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बिक्री की योजना को मंजूरी दे दी है। सीएनबीसी-टीवी18 ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस स्टेक सेल में 2000-2000 करोड़ रुपये का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) और ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है।
OFS रूट अभी भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि, QIP पोर्शन से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफल QIP के बाद इन पांच PSU बैंकों में सरकार की कितनी हिस्सेदारी होगी।
वर्तमान बाजार मूल्य पर पंजाब एंड सिंध बैंक में सबसे अधिक हिस्सेदारी घटने की संभावना है, जबकि भारतीय ओवरसीज बैंक में सबसे कम। वर्तमान कीमतों के आधार पर सफल QIP के बाद इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी इस प्रकार हो सकती है-
Bank | Government Stake (%) | Post QIP (%) |
Bank of Maharashtra | 79.6 | 75.69 |
Punjab & Sind Bank | 98.25 | 92.27 |
IOB | 96.38 | 94.44 |
UCO Bank | 95.39 | 91.87 |
Central Bank of India | 93.08 | 89.11 |
QIP के बाद बैंकों के कैपिटल टू रिस्क एसेट रेश्यो (CRAR) में 100 से 300 बेसिस प्वाइंट्स का सुधार देखने को मिलेगा। इस स्थिति में सबसे बड़ा लाभ पंजाब एंड सिंध बैंक को होगा, जबकि सेंट्रल बैंक का टियर-I रेश्यो सबसे कम प्रभावित होगा।
Bank | Current Tier I Ratio (%) | Tier-I Post QIP (%) |
Bank of Maharashtra | 13.13 | 14.43 |
Punjab & Sind Bank | 14.55 | 17.57 |
IOB | 14.75 | 16.07 |
UCO Bank | 14.59 | 16.10 |
Central Bank of India | 14.01 | 15.0 |
सीएनबीसी-टीवी18 की इस खबर के बाद मंगलवार को इन पीएसयू बैंकों के शेयरों में 15% से 20% की बढ़त दर्ज की गई। अतिरिक्त सरकारी हिस्सेदारी की मौजूदा कीमत अब लगभग ₹50000 करोड़ के करीब है।
डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।
PSU Bank Stake Sale: 2000 करोड़ रुपये के QIP को मंजूरी, इश्यू के बाद बैंकों में सरकार की कितनी होगी हिस्सेदारी?
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