Noida – नोएडा से दिल्ली की ओर बढ़ा जनसैलाब, यातायात में मचेगा हाहाकार, कई रूट रहेंगे प्रभावित – #INA

Noida News :
गौतमबुद्ध नगर में आज किसानों का बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। सैकड़ों किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र के यातायात व्यवस्था पर गहरा असर पड़ने की संभावना है।

गौतमबुद्ध नगर में किसान आंदोलन :

हर तरफ पुलिस और पीएसी तैनात, दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग @noidapolice @Uppolice @noidatraffic #noidapolice pic.twitter.com/Y8YIB9VRrb

— Tricity Today (@tricitytoday) December 2, 2024

किसानों का महामार्च

ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर और बागपत के किसान महामाया फ्लाईओवर पर एकत्र होकर दिल्ली की ओर रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे शुरू होने वाले इस आंदोलन में सैकड़ों किसान अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और वाहनों के साथ भाग लेंगे।

यातायात पर पड़ेगा गहरा असर

यातायात पुलिस ने इस बड़े आंदोलन को देखते हुए विशेष डायवर्जन योजना तैयार की है। डीसीपी यातायात लखन यादव ने बताया कि किसानों की भीड़ बढ़ने के अनुसार वाहनों के मार्गों में बदलाव किया जाएगा।

प्रमुख मार्ग रहेंगे प्रभावित

नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे, कालिंदी कुंज, डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर पर यातायात सबसे अधिक प्रभावित होगा। वाहन चालकों को लंबे जाम में फंसने की आशंका है।

यातायात पुलिस ने कई वैकल्पिक मार्ग तैयार किए हैं:

• – महामाया फ्लाईओवर पर जाम लगने पर वाहनों को सेक्टर-128 कट से सेक्टर-94 चरखा गोलचक्कर तक मोड़ा जाएगा
• – कालिंदी कुंज से आने वाले वाहनों को सेक्टर-37 और 18 से गुजारा जाएगा
• – चिल्ला बॉर्डर व डीएनडी से आने वाले वाहनों को सेक्टर-27 अट्टा पीर से सेक्टर-37 लाया जाएगा

यात्रा करने वालों के लिए सलाह

यात्रा करने वाले नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने यात्रा मार्ग का पहले से ही सावधानीपूर्वक चयन करें और अतिरिक्त समय का ध्यान रखें। आज का यह किसान आंदोलन न केवल यातायात व्यवस्था को प्रभावित करेगा, बल्कि किसानों के हक और अधिकारों की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा।

क्या हैं किसानों की मांगें?

गोरखपुर में बन रहे हाईवे के लिए 4 गुना मुआवजा दिया गया। जबकि गौतमबुद्ध नगर को चार गुना मुआवजे के लाभ से वंचित रखा गया है। इसके अलावा 10 साल से सर्किल रेट भी नहीं बढ़ा है। नए कानून के लाभ जिले में लागू करने पड़ेंगे। किसानों की प्रमुख मांगों में 10 फीसदी विकसित भूखंड, हाई पावर कमेटी की सिफारिशों और नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ दिया जाना शामिल है। ये सारे निर्णय शासन स्तर पर लिए जाने हैं। 

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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम

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