Noida – इन 13 मांगों को लेकर धीरेन्द्र सिंह से मिले किसान नेता, योगी आदित्यनाथ के नाम सौंपा ज्ञापन – #INA
Greater Noida News :
गौतमबुद्ध नगर के किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने उच्च स्तरीय वार्ता की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के अध्यक्ष श्यौराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने प्रदेश सरकार के गठन किए गए हाई पावर कमेटी से किसानों के मुद्दों पर पुनर्विचार करने की अपील की है, जिनमें जेवर एयरपोर्ट के किसानों के अधिकारों और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी कई समस्याएं शामिल हैं।
सरकार ने खारिज की सिफारिशें
भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्व परिषद अध्यक्ष, मेरठ मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति और अन्य किसान संगठनों से क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और शासन को अपनी शिफारिशें भेजी थीं। लेकिन सरकार ने इन शिफारिशों को खारिज कर दिया। यह कहते हुए कि यह मुद्दे विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाए गए थे, जबकि ये मुद्दे किसानों की मूलभूत आवश्यकताएं थीं।
किसानों के मुद्दों का हल क्यों नहीं?
संगठन ने आरोप लगाया कि यह निर्णय किसानों के साथ अन्यायपूर्ण है। वर्तमान में गौतमबुद्ध नगर में किसानों के बीच अशांति का माहौल बन चुका है और कुछ किसान संगठन आंदोलन को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन किए बिना किसानों के मुद्दों को शांति से हल करने की कोशिश की है।
भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति) की 13 मांगें
- यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सभी किसानों को सभी जिलों में पुस्तैनी किसान के रूप में मान्यता दी जाए।
- जेवर एयरपोर्ट के प्रभावित किसानों के लिए यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं का निर्धारण किया जाए।
- जेवर एयरपोर्ट के किसानों का मुआवजा राशि बढ़ाई जाए। इसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के मुआवजा राशि के बराबर किया जाए। इसके साथ ही सभी योजनाओं के तहत अधिग्रहित और सहमति से ली गई जमीन के बदले 10 प्रतिशत आवासीय प्लॉट दिए जाने की व्यवस्था की जाए।
- जेवर एयरपोर्ट के किसानों की विस्थापन नीति में सुधार किया जाए। प्रत्येक गांव की बसी नई आबादियों का सर्वेक्षण कर वहां के लाल डोरे को सुनिश्चित किया जाए, जिससे आबादी से संबंधित विवाद समाप्त हो सकें। यदि प्राधिकरण के विकास योजनाओं के लिए जमीन की कमी होती है तो उस दायरे को बढ़ा दिया जाए।
- बैकलीज और आबादी शिफ्टिंग में सुधार किया जाए। जिससे किसानों को अधिक लाभ मिले और नए गांव का लाल डोरा वर्तमान आबादी के अनुसार तय किया जाए। इसके साथ ही शासन आदेश को दिसंबर 12 से बढ़ाकर दिसंबर 2025 तक लागू किया जाए ताकि जिन किसानों के पास भूमि की कमी है, उन्हें भी लाभ मिल सके।
- सभी कस्बों और गांवों की सीमा का विस्तार किया जाए।
- यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में थानों का विस्तार किया जाए। एक ईएसआई अस्पताल, अंतरराज्यीय बस अड्डा और एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।
- मुर्दा मवेशियों के लिए एक उचित स्थान और मृत अवशेषों के निपटान के लिए प्लांट की व्यवस्था की जाए। साथ ही सीवेज जल और कूड़े के उचित निपटान के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं।
- जेवर एयरपोर्ट के किसानों के लिए व्यावसायिक योजनाओं और रोजगार की व्यवस्था की जाए।
- यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित उद्योगों में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाए। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की जाए। जिससे 40 प्रतिशत आरक्षित नौकरियों का उचित उपयोग किया जा सके।
- जेवर सरकारी अस्पताल में बिजली का लोड बढ़ाया जाए और जो विद्युत स्टीमेट बने हैं, उन्हें यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा मंजूर किया जाए।
- जेवर डिग्री कॉलेज के निर्माण में तेजी लाई जाए। रौनीजा में ट्रॉमा सेंटर और अस्पताल के निर्माण में भी गति दी जाए।
- प्रत्येक गांव में खेल मैदान, सामुदायिक केंद्र और युवाओं के खेल प्रोत्साहन के लिए कोचिंग सेंटर के साथ मिनी स्टेडियम की व्यवस्था की जाए।
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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
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