महंगाई रोकने के लिए पीएम मोदी का बड़ा कदम, 40 पेट्रोकेमिकल्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म

Inflation control government decision: वैश्विक सप्लाई चेन में आई अड़चनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत 40 से ज्यादा पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को शून्य कर दिया गया है. यह छूट आज 2 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 जून 2026 तक सिर्फ तीन महीने के लिए लागू रहेगी.

इस फैसले का मुख्य उद्देश्य मिडिल ईस्ट क्षेत्र में चल रहे तनाव के कारण कच्चे माल की कीमतों और उपलब्धता पर पड़ रहे दबाव को कम करना है. सरकार का मानना है कि इससे डाउनस्ट्रीम उद्योगों को उत्पादन लागत घटाने में मदद मिलेगी और बाजार में स्थिरता बनी रहेगी. बता दें जिन पेट्रोकेमिकल्स पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई गई वे सभी उत्पाद प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, पेंट, फार्मास्यूटिकल और अन्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जरूरी कच्चा माल हैं.

🚨#NewsAlert | In light of the ongoing conflict in West Asia and the consequent disruptions in global supply chains, the Government of India has decided . provide full Customs Duty exemption on critical petrochemical products till 30th June, 2026. This measure has been taken as… pic.twitter.com/Vvg4ccPYtb

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— United . of India (@uniindianews) April 2, 2026

किन उत्पादों पर मिली छूट?

इस छूट की सूची में प्रमुख पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स और पॉलिमर शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं

– मेथनॉल (Methanol)
– मोनोएथिलीन ग्लाइकॉल (MEG)
– प्यूरीफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड (PTA)
– स्टाइरीन, विनाइल क्लोराइड मोनोमर (VCM)
– फिनॉल, एसिटिक एसिड
– पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC), पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट (PET)
– टोल्यूइन, अमोनियम नाइट्रेट और कई अन्य पॉलिमर तथा रसायन.

इससे किसे फायदा और कितना?

यह छूट सीधे उन कंपनियों को लाभ पहुंचाएगी जो इन आयातित सामग्रियों पर निर्भर हैं. प्लास्टिक उत्पादन, पैकेजिंग, PVC पाइप, सिंथेटिक फाइबर, पेंट और केमिकल आधारित उद्योगों में उत्पादन लागत में कमी आएगी. इससे इन क्षेत्रों में नौकरियां बनी रहने और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है.

कीमतें स्थिर रहेंगी, ये होगी बचत 

उपभोक्ता स्तर पर अप्रत्यक्ष लाभ की संभावना है. प्लास्टिक की घरेलू वस्तुओं, पैकेजिंग सामग्री, पॉलिएस्टर कपड़ों, पेंट और PVC पाइप जैसी चीजों की कीमतें स्थिर रह सकती हैं या थोड़ी कम हो सकती हैं. हालांकि, छूट की अवधि सिर्फ तीन महीने की होने के कारण बड़े स्तर पर कीमतों में गिरावट की उम्मीद कम है. उद्योगों को अनुमानित बचत सैकड़ों करोड़ रुपये तक हो सकती है, जो आगे उपभोक्ताओं तक कुछ हद तक पहुंच सकती है.

30 जून के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम डाउनस्ट्रीम सेक्टर को मजबूती देगा और लंबे समय में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को समर्थन मिलेगा. आम आदमी को रोजमर्रा की कई वस्तुओं में अप्रत्यक्ष राहत मिलने की संभावना है, भले ही प्रभाव सीमित रहे. वहीं, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राहत समयबद्ध और लक्षित है, ताकि वैश्विक संकट के बीच घरेलू उद्योग सुचारू रूप से चलते रहें और महंगाई पर नियंत्रण बना रहे. 30 जून के बाद स्थिति की समीक्षा कर आगे का फैसला लिया जाएगा.

 

महंगाई रोकने के लिए पीएम मोदी का बड़ा कदम, 40 पेट्रोकेमिकल्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म

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