Political – Congress Manifesto: झारखंड में कांग्रेस ने साइलेंट पीरियड में जारी किया मेनिफेस्टो, चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी- #INA

घोषणापत्र जारी करते कांग्रेस नेता.

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झारखंड में पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस ने ‘साइलेंट पीरियड’ में मेनिफेस्टो जारी किया था. नियम का उल्लंघन बताते हुए बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई और राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी. बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने संविधान और चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया है. लिहाजा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. इस पर अधिकारियों ने देश के चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज दी है.

सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा. बीजेपी ने कहा, उन सभी नेताओं, जिन्होंने मंगलवार को साइलेंट पीरियड में रांची में मेनिफेस्टो जारी किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो. चुनाव से एक दिन (11 तारीख को) शाम 5 बजे से साइलेंट पीरियड शुरू हो गया था. इस पीरियड में कोई मेनिफेस्टो नहीं जारी किया जा सकता.

सुधीर श्रीवास्तव ने कहा, चुनाव आयोग को आदेश को दरकिनार करते हुए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने खुलेआम राजधानी रांची में मेनिफेस्टो जारी किया. पार्टी प्रतिनिधिमंडल की मांग है कि इन नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो. ताकि भविष्य में कोई भी पार्टी इस प्रकार का काम करने की कोशिश न करे.

झारखंड प्रदेश कार्यालय में जारी घोषणा पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लोगों से 7 वादे किए.

  1. 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने, सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करवाने के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा-संस्कृति के संरक्षण के लिए संकप्लित.
  2. दिसंबर 2024 से मंईया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी.
  3. एसटी-28 प्रतिशत, एससी-12 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत और अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने हेतु संकल्पित. साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन हेतु संकल्पित.
  4. राशन वितरण: हर व्यक्ति को 7 किलो राशन दिया जाएगा. साथ ही राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा.
  5. झारखंड के 10 लाख युवक-युवतियों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. 15 लाख रुपये तक परिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा.
  6. राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनेंगी. साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा.
  7. धान के MSP को 2400 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये करने के साथ-साथ लाह-साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत तक का इजाफा किया जाएगा. इमली, महुआ, विरोंजी साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि की जाएगी.

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