Political – पान-तांती समाज को क्या फिर मिलेगा आरक्षण? जानें टीवी9 बैठक में क्या बोले राजनीतिक दलों के नेता- #INA

टीवी9 बैठक में शामिल विभिन्न दलों के नेता.

बिहार के पूर्णिया में शनिवार को आयोजित टीवी9 डिजिटल बैठक में पान-तांती समाज को आरक्षण देने और इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी (IIP) के एनडीए या महागठबंधन में जाने को लेकर चर्चा हुई. चर्चा में शामिल बिहार की सभी राजनीतिक दलों ने पान-तांती समाज को आरक्षण देने पर सहमति जताई.

वहीं, आईआईपी की नेता ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जो गठबंधन पान-तांती समाज को आरक्षण देने का वादा करेगा या फिर ऐलान किया, आईआईपी उसके साथ जाएगी.

जो आरक्षण देगा, हम उसके साथ… बोलीं IIP नेता

इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी की नेता खूशबू ने बैठक में हिस्सा लेते हुए कहा कि पान-तांती समाज को पहले आरक्षण दिया गया था. उसे बाद में छीन लिया गया. 2015 में नीतीश कुमार द्वारा आरक्षण मिला था. सुप्रीम कोर्ट की ओर से आरक्षण रद्द कर दिया गया था. बाद में रिव्यू पीटिशन फाइल भी किए गए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

उन्होंने कहा कि जो भी पान-तांती समाज को आरक्षण देगा. उनकी पार्टी उनके साथ है. आप आरक्षण दे दीजिए और पार्टी का समर्थन मिल जाएगा. एनडीए संसदीय प्रक्रिया से पान-तांती समाज को आरक्षण दिला दे, हम उनके साथ जाएंगे. इस चुनाव से पहले निश्चित रूप से लिखित रूप से दीजिए. बिल लेकर आइए और पांच दिन में पास कीजिए. तब साथ हैं, अन्यथा नहीं.

उन्होंने साफ कहा कि हम लोग गठबंधन में जा रहे हैं. दरवाजे दोनों तरफ खुले हैं. एडीए और महागठबंधन दोनों के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हम उसी गठबंधन के साथ जाएंगे, जो सुनिश्चित करेगा कि छीना हुआ आरक्षण वापस दिया जाएगा. उनकी पहली प्राथमिकता आरक्षण है.

दलित-कुचले समाज को मिले उचित भागीदारी… राजद

आरजेडी के नेता प्रोफेसर आलोक ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल सभी जाति और धर्म के लिए काम करती है. पान समाज को उचित भागीदारी और जिम्मेदारी देने के हम पक्षधर हैं. हम ए टू जेड की बात करते हैं. एनडीए की फितरत थाली देकर थाली छीन लेने की रही है. पान समाज को एससी में दर्जा दिया गया था तो दर्जा रहना चाहिए. पान समाज को उसकी उचित भागदारी मिलनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि उनका दल जाति की पार्टी की बात नहीं करते हैं. समाज की समरसता की बात कर रहे हैं. 2015 में पान समाज को एससी का दर्जा दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने खारिज क्यों किया? इसे जानने की जरूरत है. जब एनडीए पान समाज के साथ है तो केंद्र ने हलफनामा क्यों नहीं दिया? एनडीए दोहरा चरित्र दिखा रहा है.

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने पूर्णिया की धरती पर पान-तांती समाज को सम्मान देने का काम किया है. समाज और जाति के नाम पर पार्टियां बनती हैं. वो उनके पक्षधर नहीं है, लेकिन पान समाज को उसकी हिस्सेदारी और भागीदारी मिलनी चाहिए. उनकी पार्टी दबे और कुचले समाज के साथ खड़ी है. उसकी हक की लड़ाई के लिए राजद को कोई कुर्बानी देना पड़े, तो वो तैयार है. किसी भी तरह की कुर्बानी के लिए तैयार है.

एनडीए पान-तांती समाज के साथ.. बोले एलजेपी नेता

एलजेपी के नेता निशांत मिश्रा ने कहा कि पान-तांती समाज एनडीए के साथ रही है. समाज को आरक्षण दिये जाने के मामले में बहुत गंभीरता से सरकार को लेने की जरूरत है. नीतीश कुमार ने रिव्यू पीटिशन दाखिल किया है. सरकार इस मामले पर गंभीर है और सरकारपक्ष में फैसला लेगी.

उन्होंने कहा कि पान समाज को हक जरूर मिले. पान समाज के लिए एनडीए की सरकार बहुत ही सकारात्मक है. यह मामला कोर्ट में है. सरकार कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, लेकिन विपक्ष पान समाज को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने एआईएमआईएम पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें 243 सीट पर लड़ना चाहिए, चिराग पासवान के बारे में उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता के तौर पर पूछेंगे तो वो राज्य को लीड कर सकते हैं, लेकिन 2025 में सीएम की वैकेंसी नहीं है. नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे उन्हें फिर से स्थापित करेंगे. आप मुख्यंमत्री की बात करते हैं. हम चाहते हैं कि वो पीएम बने. आने वाला भविष्य चिराग पासवान का है.

जो बीजेपी के खिलाफ है, हम उसके साथ… बोले AIMIM नेता

एआईएमआईएम के नेता आदिल हसन ने कहा कि जो बीजेपी के खिलाफ है, हम उसके साथ हैं. जो बीजेपी को हराएगा,, हम उसके साथ हैं. उन्होंने कहा कि पटना में बैठी सरकार सीमांचल का फैसला नहीं लेगी. पटना में पांच-पांच हॉस्पिटल और सीमांचल में एक हॉस्पिटल नहीं. बिहार के विशेष पैकेज की बात नीतीश कुमार क्यों नहीं कर रहे हैं?

उन्होंने कहा कि बिहार में कोई ऐसी जगह नहीं है, जहां घूसखोरी नहीं है. उन्होंने सवाल किया कि सीमांचल को स्पेशल स्टेटस कब देंगे.

उन्होंने कहा कि राज्य में 18 फीसदी मुसलमानों की आबादी है और लालू प्रसाद यादव ने दो टिकट दिया. एक दलित को जनता दल यू और राजद ने राज्यसभा नहीं भेजा और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं. मुसलमानों को उनकी भागीदारी नहीं मिली है, यह मिलनी चाहिए.