UP News: UP में किस शहर की जमीन सबसे महंगी? देखें टॉप 10 की लिस्ट – INA

इस साल का नया सर्किल रेट लागू हो गया है. उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी 1 अगस्त से नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए है. उत्तर प्रदेश का नोएडा राज्य का सबसे महंगा शहर बनकर उभरा है, जहां पर जमीनें सबसे महंगी हैं. वहीं लखनऊ भी अब देश के टॉप-10 महंगे शहरों में शामिल हो गया है. प्रदेश में महंगी जमीनों के मामले में लखनऊ तीसरे नंबर है, जबकि पहले गाजियाबाद, लखनऊ से पीछे था, लेकिन नए सर्किल रेट लागू होने के बाद गाजियाबाद ने लखनऊ को पीछे छोड़ दिया और अब गाजियाबाद राज्य का दूसरा सबसे महंगा शहर बन गया है.

अगर देश के सबसे महंगे शहर की बात करें तो उसमें नंबर वन पर मुंबई सिटी है, जहां पर औसत सिटी रेट एक लाख से 8 लाख तक है. दूसरे नंबर पर देश में दिल्ली है, जहां सर्किल रेट 70 हजार से 6 लाख है. वहीं तीसरे नंबर चंडीगढ़ है, फिर नोएडा, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और दसवें नंबर पर लखनऊ का नाम है. इस तरह उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा शहर नोएडा है और राज्य के तीन शहर टॉप 10 की लिस्ट में हैं.

10 साल बाद हुई सर्किल रेट में बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 10 साल बाद सर्किल रेट में बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में नए सर्किल रेट लागू होने के बाद राजधानी में जमीन, मकान, दुकान और फ्लैट सभी खरीदना अब लाखों रुपये महंगा हो गया है. लखनऊ ही नहीं बल्कि राज्य के नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, झांसी, मेरठ और बरेली में भी नए सर्किल रेट लागू करने को लेकर विचार किया गया है. इन शहरों की जमीनें अब देश के मेट्रो शहर को टक्कर देने लगी हैं.

रिहायशी इलाकों में जमीनों के रेट

कानपुर में नए रेट प्रस्तावित किया गया है, लेकिन रेट अभी घोषित नहीं किए गए हैं. वहीं गाजियाबाद, वाराणसी और प्रयागराज में भी सर्वे शुरू कर दिया गया है. लखनऊ के गोमती नगर, गौतम पल्ली, अंसल, आलमबाग, वृंदावन योजना, महानगर और हजरतगंज जैसे रिहायशी इलाकों में जमीनों के रेट में 30 प्रतिशत से 130 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है. यानी इन इलाकों में सर्किल रेट 33 हजार से 77 हजार प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच सकता है.

नए रेट पर एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?

रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का इस पर कहना है कि सर्किल रेट में देरी से बदलाव किया गया, लेकिन ये बदलाव काफी जरूरी था. कई इलाकों के मार्केट रेट पहले ही सर्किल रेट के करीब पहुंच चुके थे, जिससे टैक्स चोरी की गुंजाइश रहती थी. नए रेट से न सिर्फ सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, बल्कि पारदर्शिता भी आएगी. लखनऊ नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स और यूज़र चार्ज एकमुश्त को ऑनलाइन सब्मिट करने पर 10 प्रतिशत तक की छूट देने की बात कही, लेकिन ये 31 अगस्त तक जमा करना होगा. कमर्शियल बिल्डिंग पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से टैक्स जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी. ये छूट अप्रैल से जारी है, जो अब खत्म होने वाली है.

UP में किस शहर की जमीन सबसे महंगी? देखें टॉप 10 की लिस्ट

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