Sports – इस राज्य में अब EV खरीदने पर 100 फीसदी टैक्स छूट, रजिस्ट्रेशन भी है फ्री, गजब की है सरकार की रणनीति #INA
Electric Vechicles: अगर आप तेलंगाना में रह रहे हैं और आप इलेक्ट्रिक वाहन(ईवी) खरीदने की सोच रहे हैं तो समझलीजिये आपकी बल्ले-बल्ले है. क्योंकि यहां सरकार ने इन गाड़ियों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क (रजिस्ट्रेशन फीस) से 100 परसेंट का ऐलान कर दिया है. अब जो भी प्रदेश में ईवी खरीददार होंगे वो यहां इलेक्ट्रिक वाहनों को मुफ्त में खरीद और रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. इस घोषणा का सबसे अहम पहलू ये है कि इसका लाभ केवल 31 दिसंबर 2026 तक दो साल की शुरुआती अवधि के लिए मिल सकेगा.
बता दें कि सरकार ने यह लाभ नई ईवी नीति के ऐलान से ठीक पहले उठाया है. यह नीति 18 नवंबर यानी कि आज से लागू हो चुकी है. तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने घोषणा करते हुए कहा कि यह नई रणनीति हैदराबाद को प्रदूषण मुक्त बनाने का एक हिस्सा है. उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार के इस कदम से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार ने इसमें लेक्ट्रिर दोपहिया और चार पहिया वाहनों, टैक्सी, निजी कारों, इलेक्ट्रिक थ्री सीटर ऑटो रिक्शा जैसे वाणिज्यिक यात्री वाहनों को रोड टैक्स पंजीकरण शुल्क से 100 प्रतिशत छूट दी है. इतना ही नहीं इसमें तीन पहिया माल वाहन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक बसों सहित इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स कैरियर को भी शामिल किया गया हैं.
बसों को लेकर क्या है सरकार का रुख
राज्य सरकार के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसों के संबंध में यह छूट सिर्फ तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक वाहनों के पूरे जीवनकाल के लिए लागू होगी। इसके साथ ही, किसी उद्योग के स्वामित्व वाली बसों के लिए भी यह छूट लागू होगी, जो विशेष रूप से अपने कर्मचारियों के परिवहन के लिए हैं, और उनका इस्तेमाल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता हो। और इन्हें 31 दिसंबर, 2026 तक दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए तेलंगाना में खरीदा और पंजीकृत किया जाएगा, चाहे पंजीकृत वाहनों की संख्या कुछ भी हो।
ये है सरकार का उद्देश्य
तेलंगाना ईवी नीति शुरू में दो साल के लिए लागू होगी और ईवी पंजीकरण शुल्क और सड़क कर (रोड टैक्स) में छूट इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस ईवी नीति के तहत, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि हैदराबाद का हश्र नई दिल्ली जैसा न हो। उम्मीद है कि ईवी नीति न सिर्फ कर छूट के जरिए मांग पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। बल्कि ग्राहकों को प्रोत्साहन प्रदान करके भी ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को भी ईवी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए जाने की उम्मीद है। फिलहाल, सरकार के इस कदम के साथ तेलंगाना महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में शामिल हो गया है, जिन्होंने ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की है।
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