Tach – DoT says telecom companies to implement Caller ID feature know details in hindi | अब फर्जी कॉल नहीं करेगी परेशान, DoT ने टेलीकॉम कंपनियों को द‍िया आदेश; लागू करना होगा कॉलर आईडी फीचर | Hindi news, Tech news

Last Updated:January 17, 2025, 22:19 IST

अगर आप स्‍पैम कॉल से परेशान हैं, तो अब आपकी परेशानी जल्‍द ही दूर होने वाली है. क्‍योंक‍ि DoT कंपन‍ियों को कॉलर आईडी फीचर एक्‍ट‍िवेट करने का आदेश द‍िया है, जि‍सके बाद आपको ये पता चल जाएगा क‍ि क‍िसकी कॉल आ रही है.

नई द‍िल्‍ली. चाहे आप स्‍मार्टफोन इस्‍तेमाल करते हैं या कीपैड वाला फोन, मेरा दावा है क‍ि आप स्‍पैम कॉल से जरूर परेशान होंगे. दरअसल, आप क‍िसी भी अनजान नंबर से आई कॉल को ये सोचकर उठा लेते हैं क‍ि हो सकता है ये ऑफ‍िस की कॉल हो या जॉब की कॉल हो. ऐसे में कई बार लोग स्‍कैम‍िंग के श‍िकार भी हो जाते हैं. अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्‍योंक‍ि दूरसंचार व‍िभाग (DoT) ने इस परेशानी से बाहर न‍िकलने का रास्‍ता ढूंढ न‍िकाला है.

दूरसंचार विभाग (DoT) ने एयरटेल, जियो, बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया समेत भारत के सभी दूरसंचार ऑपरेटर्स को बिना किसी देरी के कॉलर नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है. इस कदम से फर्जी कॉल पर लगाम कसी जा सकेगी और कॉल र‍िसीव करने वाले को, कॉल करने का वेर‍िफाइड नाम द‍िखेगा.

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CNAP को जल्‍द क‍िया जाएगा लागू
ET टेलीकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, DoT ने हाल ही में दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ एक बैठक बुलाई, जिसमें CNAP तकनीक को लागू करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया. फ‍िलहाल ये कदम परीक्षण चरण में, CNAP स्मार्टफोन यूजर्स को सिम कार्ड के KYC डेटा से जुड़े नाम को प्रदर्शित करके कॉल करने वालों की पहचान करने की अनुमति देगा. हालांकि, यह सेवा 2G फीचर फोन यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं होगी.

कॉल करने वाले का वेर‍िफाइड नाम दिखाने से, स्कैमर्स को रोकने और धोखाधड़ी वाले कॉल को काफी कम करने में मदद म‍िल सकती है.

सख्‍ती से लागू होगा सिम कार्ड वेर‍िफ‍िकेशन
CNAP के अलावा, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने दूरसंचार विभाग को सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को और सख्त करने का निर्देश दिया है. अब टेलीकॉम कंपनियों को आधार बायोमेट्रिक वेर‍िफ‍िकेशन के बिना नए सिम कार्ड बेचने पर रोक लगा दी गई है. यह उपाय सुनिश्चित करता है कि फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके सिम कार्ड जारी न किए जाएं, जिससे धोखाधड़ी और अनधिकृत गतिविधियों को रोकने में मदद मिलती है.