डीआरसीसी में खुलेगा पालना घर महिला एवं बाल विकास निगम को भेजा गया प्रस्ताव: जिलाधिकारी ने की कई विभागों की समीक्षा बैठक।
संवाददाता-राजेन्द्र कुमार ।
वैशाली /हाजीपुर। मुख्य सचिव स्तर की मंगलवारिए समीक्षा बैठक के उपरांत जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने कई विभागों के कार्य प्रगति की समीक्षा की।
समीक्षा क्रम में कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वैशाली जिला के पातेपुर, बिदुपुर, जंदाहा, लालगंज और महुआ प्रखंड में नए आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाना है। पातेपुर और बिदुपुर प्रखंड में भूमि का चयन कर लिया गया है। कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्यालय में डिजिटल सेंटर का अधिष्ठापन प्रक्रियाधीन है।
जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि वैसे 80 पंचायत, जहां 500 से अधिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी है, लेकिन सामुदायिक भवन सह वर्कशेड नहीं है, शीघ्र भूमि चिन्हित करते हुए कार्य पूर्ण कराया जाए।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आईसीडीएस द्वारा बताया गया कि महिला पर्यवेक्षक की 42 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियोजन हेतु काउंसलिंग कार्य पूर्ण करने के उपरांत कुल 145 अभ्यर्थियों का औपबंधिक मेधा सूची तैयार कर जिला एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
बैठक में बताया गया कि वन स्टॉप सेंटर भवन के निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण द्वारा निविदा निकाली जा रही है।
बताया गया कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन के विभिन्न एकल पदों पर नियोजन हेतु 5 फरवरी से 20 फरवरी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) हाजीपुर में पालना घर खोलने के लिए जिला पदाधिकारी के स्तर से महिला एवं बाल विकास निगम को प्रस्ताव भेजा गया है।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री वंदना योजना के कुल लक्ष्य 31064 के विरुद्ध उपलब्धि 23393 है, जो 75.31% है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में प्राप्त आवेदन 53544 के विरुद्ध 53356 आवेदन निष्पादित किए जा चुके हैं, जो कि लक्ष्य का 99.64% है।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री कुंदन कुमार के साथ समाज कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सहित कई विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।
