दुनियां – पुतिन का ऐसा डर! इस यूरोपीय देश में एकजुट हो गए सभी दल, रूस समर्थक नेता के आड़े आए – #INA

रोमानिया की यूरोप समर्थक पार्टियों ने बहुमत वाली सरकार बनाने पर सहमति जताई है, वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने मंगलवार देर रात दक्षिणपंथी नेशनल लिबरल पार्टी, सुधारवादी सेव रोमानिया यूनियन पार्टी और छोटी जातीय हंगेरियन UDMR पार्टी के साथ गठबंधन बनाने के लिए समझौता किया है. 1 दिसंबर को हुए संसदीय चुनाव में किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला जिसके बाद रूस समर्थित दलों को सत्ता से दूर रखने के लिए ये फैसला किया गया.
देश में हुए संसदीय चुनाव में तीन अल्ट्र-नेशनलिस्ट और कट्टर दक्षिणपंथी समूहों ने एक तिहाई से अधिक सीटें जीतीं हैं, इनमें से कुछ रूस समर्थक माने जाते हैं. रोमानिया में हुए संसदीय चुनाव से पहले राष्ट्रपति चुनाव में रूस समर्थक और नाटो-आलोचक कैलिन जॉर्जेसकु ने पहले दौर में जीत हासिल की लेकिन चुनावी उल्लंघन और रूसी हस्तक्षेप के आरोपों के चलते कोर्ट ने इन चुनावों को खारिज कर दिया.
कोर्ट ने रद्द किया राष्ट्रपति चुनाव
रोमानिया की संवैधानिक न्यायालय ने 8 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के राष्ट्रपति चुनाव से कुछ दिन पहले ही चुनाव को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया था. दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण में निर्दलीय उम्मीदवार जॉर्जेस्कु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 फीसदी वोटों की बढ़त बनाई थी. वह नाटो के आलोचक हैं और रूस के बड़े समर्थक माने जाते हैं.
यूरोप समर्थक उम्मीदवार उतारेगा गठबंधन
EU समर्थक दलों के नए गठबंधन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आने वाले दिनों वे विकास और सुधारों पर आधारित एक साझा शासन कार्यक्रम पर काम करेंगे, जिसमें रोमानियाई नागरिकों की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाएगा. गठबंधन का कहना है कि वह नए राष्ट्रपति चुनाव में एक यूरोप समर्थक उम्मीदवार का समर्थन करेंगे.
उधर पहले हुए चुनाव में आगे रहे निर्दलीय उम्मीदवार जॉर्जेस्कु दोबारा चुनाव में हिस्सा लेंगे या नहीं यह अभी तय नहीं है. प्रॉसीक्यूटर उनके चुनावी अभियान की जांच कर रहे हैं.
गठबंधन सरकार में टकराव की आशंका!
USR पार्टी की लीडर इलेना लासकोनी जो रद्द किए गए राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्जेस्कु के सामने चुनावी मैदान में खड़ी थीं, उन्होंने चारों दलों के गठबंधन के समझौते के बाद कहा कि, ‘रोमानिया बेहद कठिन दौर से गुज़र रहा है, देश के खर्च की कटौती और ब्यूरोक्रेसी को कम करना हमारे गवर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा होगा.’ हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि गठबंधन में शामिल चारों दल जो नीतिगत मुद्दों पर अक्सर आपस में टकराते रहे हैं वह निश्चित तौर पर आगामी सरकार में कई आर्थिक मुद्दों को लेकर आपस में सहमत नहीं होंगे.

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सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम

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