UP News: आगरा मंडल के 2 रेलवे स्टेशनों पर घटिया निर्माण, BJP MLA ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, DRM को हटाने की मांग – INA
भारत सरकार अमृत भारत योजना के तहत देश के कई स्टेशनों के कायाकल्प में जुटी है, लेकिन कुछ जगहों पर इसको लेकर शिकायतें भी आ रही हैं. उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से बीजेपी विधायक बाबूलाल चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आगरा मंडल के 2 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में धांधली की जा रही है और यहां का निर्माण कार्य घटिया गुणवत्ता का है.
इस बार में पूछे जाने पर आगरा मंडल के रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह उक्त योजना से संबंधित नहीं है. बाबूलाल चौधरी के आरोपों पर रेल मंत्रालय की ओर से फिलहील कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. यह पत्र 24 मई को लिखा गया है.
निर्धारित मानकों पर खरा नहींः चौधरी
पीएम मोदी को भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि फतेहपुर सीकरी और अछनेरा नाम के 2 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए करीब 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. हालांकि, विधायक ने दावा किया कि चल रहा निर्माण कार्य योजना के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करने में नाकाम रहा है.
देशभर में 1,300 से अधिक स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है. इस योजना के जरिए स्टेशनों को और बेहतर सुविधाओं के साथ बनाया जा रहा है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 ऐसे स्टेशनों का उद्घाटन किया, जहां इस योजना के तहत यात्री सुविधाओं को बढ़ाया गया है.
अधिकारियों का कमीशन पर फोकसः चौधरी
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक बाबूलाल चौधरी ने दावा किया कि इन स्टेशनों पर चल रहे काम में गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. वास्तविक प्रतिबद्धता की तुलना में सिर्फ औपचारिकता ही दिख रही है, साथ ही अधिकारी यात्री सुविधाओं के निर्माण की चिंता करने की जगह प्रोजेक्ट से “कमीशन कमाने” पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.
पत्र में यह भी कहा गया है, “यह आगरा रेल मंडल (Agra Rail Division) की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है.” इसके अलावा चौधरी ने मंडल रेल प्रबंधक (DRM) की मिलीभगत से रसूखदार लोगों की ओर से रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने का भी आरोप लगाया, हालांकि इस आरोप का अधिकारियों ने जोरदार खंडन किया है.
DRM या अधिकारियों की भूमिका नहींः अधिकारी
मंडल के एक अधिकारी ने कहा, “भूमि अतिक्रमण का मामला एक दशक पुराना है, जिस पर केस चल रहा है. लोअर कोर्ट का आदेश जमीन पर कब्जा करने वालों के पक्ष में गया था. हमारी अपील हाई कोर्ट में लंबित है और मंडल के डीआरएम या किसी अन्य अधिकारी की इसमें कोई भूमिका नहीं है. यह पूरी तरह से निराधार आरोप है.”
अधिकारियों का कहना है, “जहां तक स्टेशनों के घटिया निर्माण कार्य का सवाल है, इसके लिए डीआरएम को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास योजना सीधे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण/सड़क सुरक्षा परियोजनाएं) के तहत आती है.”
बीजेपी विधायक चौधरी ने अपने पत्र के जरिए पीएम मोदी से डीआरएम को हटाने, अतिक्रमण हटाने, भविष्य में किसी भी अतिक्रमण को रोकने के लिए रेलवे की जमीन के चारों ओर चारदीवारी बनाने और दोषियों को दंडित करने के लिए स्टेशन पुनर्विकास काम की जांच करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है. चौधरी ने कहा, “मैंने यह पत्र लिखा है और इसकी एक कॉपी रेल मंत्री के साथ-साथ उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को भी भेजी गई हैं, जिसके अंतर्गत आगरा डिवीजन आता है.”
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