UP News: UP में स्मार्ट मीटर पर विवाद जारी, लेकिन अब 2% छूट का नया तोहफा; चेक मीटर अभियान भी शुरू – INA

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन उपभोक्ताओं की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. कई उपभोक्ता का आरोप है कि पुराने मीटर की तुलना में स्मार्ट मीटर से बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है. हालांकि, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) का दावा है कि स्मार्ट मीटर सही रीडिंग देता है. अब विभाग ने उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए नया कदम उठाया है.
यूपीपीसीएल के अनुसार, स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को निर्धारित विद्युत दर पर 2% की छूट का सीधा लाभ मिलेगा. यानी प्री-पेड मीटर से बिजली पहले से सस्ती हो जाएगी. साथ ही पुराने मीटर की सिक्योरिटी धनराशि को नए प्री-पेड बैलेंस में क्रेडिट कर दिया जाएगा या बकाया बिल में समायोजित कर दिया जाएगा. विभाग का कहना है कि रिचार्ज में देरी न करें, निर्बाध बिजली सेवा का लाभ उठाएं.
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शिकायतों का समाधान, ₹200 में चेक मीटर
उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यूपीपीसीएल ने चेक मीटर अभियान शुरू किया है. अगर किसी उपभोक्ता को लगता है कि स्मार्ट मीटर गलत रीडिंग दे रहा है और बिल ज्यादा आ रहा है तो वह ₹200 जमा करके चेक मीटर लगवा सकता है. यदि चेक मीटर स्मार्ट मीटर से कम रीडिंग दिखाता है तो चेक मीटर की रीडिंग मान्य होगी और ₹200 का भुगतान बिल में समायोजित वापस कर दिया जाएगा. यदि चेक मीटर स्मार्ट मीटर के बराबर या अधिक रीडिंग दिखाता है तो ₹200 वापस नहीं होगा. विभाग का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को पारदर्शिता मिलेगी और अनावश्यक शिकायतों पर भी लगाम लगेगी.
स्मार्ट बनें, समय पर रिचार्ज करें
यूपीपीसीएल का मानना है कि प्री-पेड स्मार्ट मीटर से न सिर्फ बिल कम आएगा, बल्कि रिचार्ज के जरिए उपभोक्ता अपनी बिजली खपत को खुद नियंत्रित कर सकेंगे. विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय पर रिचार्ज करें और बिना किसी परेशानी के निर्बाध बिजली का लाभ उठाएं. अभी तक यूपी में लाखों स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है. उपभोक्ता अगर स्मार्ट मीटर लगवाना चाहते हैं या चेक मीटर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अपने स्थानीय बिजली कार्यालय या यूपीपीसीएल की वेबसाइट/ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं.
UP में स्मार्ट मीटर पर विवाद जारी, लेकिन अब 2% छूट का नया तोहफा; चेक मीटर अभियान भी शुरू
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