यूपी- लखनऊ: न परमिशन-न कागज…खड़ा कर दिए 6 ‘मकान’, अथॉरिटी को लग गई भनक; क्या हुई कार्रवाई – INA

उत्तर प्रदेश के लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को प्रवर्तन टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की. इस दौरान चौक, सआदतगंज, चिनहट, गुड़म्बा और गोमती नगर में अवैध रूप से किए जा रहे 6 निर्माणों को सील कर दिया गया.

प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि सआदतगंज में पुराना चबूतरा चौराहा के पास इसरार अहमद और अन्य द्वारा 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था. इसके अलावा चौक की पुरानी सब्जी मंडी में बब्बू, फैनू और अकील द्वारा निर्मला हैण्डीकेयर के सामने 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर अवैध रूप से भवन का निर्माण किया जा रहा था.

दोनों निर्माण कार्य बिना प्राधिकरण से नक्शा पास कराए किए जा रहे थे. इस पर न्यायालय द्वारा सीलिंग के आदेश दिए गए थे, जिनका पालन करते हुए प्रवर्तन टीम ने इन दोनों निर्माणों को सील कर दिया.

चिनहट और गुड़म्बा में अवैध निर्माण सील

प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि गुड़म्बा में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से आगे ग्राम-दसौली में लगभग 350 वर्गमीटर क्षेत्रफल में इस्तियाक और अन्य द्वारा अवैध रूप से पांच मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा था. इसी तरह, चिनहट के तिवारीगंज के आतिफ विहार में विपिन सिंह और अन्य द्वारा 240 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर चार मंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा था.

दोनों निर्माण कार्य बिना मानचित्र स्वीकृत किए जा रहे थे, जिन्हें न्यायालय के आदेशों के बाद प्रवर्तन टीम ने सील कर दिया.

गोमती नगर में अवैध निर्माण पुनः सील

प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि गोमती नगर में विशाल खंड में भूखंड संख्या-3/499 और 3/497 पर सरोज प्रसाद और नीतू द्वारा क्रमशः 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करवाया जा रहा था.

पहले इन निर्माणों को सील किया गया था, लेकिन विपक्षियों द्वारा अवैध तरीके से सील तोड़कर निर्माण और फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा था. इस पर प्रवर्तन टीम ने दोनों अवैध निर्माणों को पुनः सील कर दिया.

LDA द्वारा सील किए गए निर्माणों से यह स्पष्ट हो गया है कि अब शहर में बिना अनुमति और मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्यों के खिलाफ कड़ी निगरानी रखी जाएगी. इन कार्रवाइयों से शहर में अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा और भविष्य में अन्य लोग भी इस तरह के कार्य करने से बचेंगे.