एजेंसी, नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump ने फिर से एक विवादास्पद फैसला लिया है। उन्होंने वाणिज्य विभाग को यह निर्देश दिया है कि वह नई जनगणना की प्रक्रिया शुरू करे जिसमें अवैध प्रवासियों को शामिल न किया जाए। ट्रंप ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर बयान देते हुए कहा कि अमेरिका में जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें जनगणना में नहीं गिना जाएगा।

संघीय फंड वितरण में भी मदद

संविधान के अनुसार अमेरिका में हर दस वर्षों में जनगणना होती है और अगली जनगणना 2030 में निर्धारित है। अब तक की प्रक्रिया में देश में रह रहे सभी लोगों को उनकी नागरिकता की स्थिति की परवाह किए बिना गिना जाता रहा है। जनगणना के आंकड़े न केवल कांग्रेस सीटों के आवंटन में उपयोग होते हैं बल्कि संघीय फंड वितरण में भी मदद करते हैं।

2020 में भी अवैध प्रवासियों को बाहर करने की कोशिश

यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ऐसा प्रयास किया हो। 2020 में भी उन्होंने अवैध प्रवासियों को जनगणना से बाहर करने की कोशिश की थी, लेकिन अदालतों ने उस योजना को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप से इंकार करते हुए कहा था कि निर्णय लेना जल्दबाजी होगी।

आलोचक इसे भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बता रहे

हालांकि अब ट्रंप फिर से इस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। यदि यह नीति लागू होती है, तो इसका व्यापक असर अमेरिका के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर पड़ सकता है। आलोचक इसे भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बता रहे हैं जबकि समर्थक इसे आव्रजन नियंत्रण की दिशा में सख्त कदम मानते हैं।

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