दुनियां – जापान की आबादी बढ़ाने के लिए सरकार ने ढूंढा नया हल, अब बस 4 दिन करना हागा काम – #INA

जापान में लगातार कम हो रही प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए टोक्यो की मेट्रोपोलियन सरकार ने नया हल निकाला है. अब सरकार अपने कर्मचारियों से सिर्फ 4 दिन काम कराएगी और तीन दिन छुट्टी देगी. यह आदेश अप्रैल 2025 से लागू होगा.
सरकार ने इस निर्णय के पीछे जो तर्क दिया है, उसमें कहा गया है कि ये निर्णय वर्क और लाइफ के बीच बैलेंस बनाने के लिए लिया गया है, ताकि वर्करों, खास तौर से उन युवा परिवारों को इतनी फ्लैक्सिबिलिटी दी जा सके जो जापान की जनसांख्यिकीय चुनौतियों का मुकाबला करने का अहम हथियार हैं.
गर्वनर यूरिको कोईके ने बताया कि क्यों लिया फैसला?
टोक्यो की गवर्नर युरिको कोइके ने एक संबोधन के दौरान इस पॉलिसी के बारे में बताया. उन्होंने बातचीत में सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल ढलने के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि कार्य और जीवन में सामंजस्य बहुत जरूरी है. किसी को भी अपने करियर, बच्चे या बच्चों की देखभाल के बीच कुछ चयन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए.
तीन दिन की छुट्टी का विकल्प
टोक्यो की मेट्रोपोलियन सरकार के मुताबिक कर्मचारियों को प्रति सप्ताह तीन दिन की छुट्टी का विकल्प दिया जाएगा. इसके अलावा छोटे बच्चों के माता पिता को अपने काम के घंटे कम करने की अनुमति होगी. हालांकि इसके एवज में उनके वेतन में कुछ कटौती भी की जाएगी. सरकार का तर्क है कि इस पॉलिसी को बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों के बोझ को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है.
जापान की फर्टिलिटी दर में गिरावट चिंता का विषय
जापान में लगातार घटती प्रजनन दर नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है. स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2023 में देश की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.2 रह गई है. जबकि जनसंख्याकि चुनौतियों से जूझने के लिए जापान को कम से कम 2.1 प्रजनन दर चाहिए. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि जापान की कार्य संस्कृति की सबसे बड़ी वजह है. इसका कारण ज्यादा काम और दबाव के लिए जानी जाती है.
गवर्नर कोइके ने उम्मीद जताई कि यह नीति अन्य क्षेत्रों के लिए एक आदर्श के रूप में काम करेगी. उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि टोक्यो इन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान हमारे लोगों के जीवन, आजीविका और अर्थव्यवस्था की रक्षा और सुधार में अग्रणी भूमिका निभाए.

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम

Source link