दुनियां – नेपाल के संविधान में हो सकता है संशोधन, गृह मंत्री रमेश लेखक ने बताया कब और कैसे शुरू होगी प्रक्रिया – #INA
नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने रविवार को यह घोषणा की कि देश के संविधान में आवश्यक संशोधन के लिए सभी राजनीतिक दलों की सहमति सुनिश्चित की जाएगी. मंत्री ने संविधान संशोधन की जरूरत को महसूस करते हुए इसे संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य को मजबूती देने के लिए जरूरी बताया. उनका कहना था कि संविधान में बदलाव का फैसला केवल दो दलों के बीच नहीं होगा, बल्कि इसे इसमें सभी राजनीतिक दलों की सहमति ली जाएगी.
रमेश लेखक ने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के लिए शुरुआती बातचीत शुरू हो चुकी है. यह मुद्दा केवल नेपाली कांग्रेस (NC) और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (CPN UML) के बीच नहीं हल होगा. उनका यह बयान तब आया जब देश में संविधान संशोधन की मांग तेज हो गई है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हो सकते हैं. गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार संविधान संशोधन के लिए सभी दलों से संवाद जारी रखेगी, ताकि सभी की सहमति प्राप्त हो सके.
ऐसे होगा संविधान में संशोधन
गृह मंत्री ने यह भी बताया कि मौजूदा समय में नेपाल की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां, नेपाली कांग्रेस और सीपीएन (यूएमएल) के बीच गठबंधन में कोई मतभेद नहीं हैं. उनका कहना था कि यह गठबंधन आगामी आम चुनाव तक जारी रहेगा और इसका उद्देश्य देश में स्थिरता को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना, अच्छे शासन को मजबूत करना और विकास गतिविधियों को तेज करना है. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन के संबंध में किसी भी राजनीतिक दल से परे सर्वदलीय सहमति प्राप्त करने की जरूरत है.
विपक्षी नेता की गिरफ्तारी पर भी बोले
विपक्षी नेता रबी लामिछाने की गिरफ्तारी पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए रमेश लेखक ने कहा कि सरकार किसी भी नागरिक के मानवाधिकारों के प्रति पूरी तरह सजग है. उन्होंने कहा कि रवी लामिछाने के खिलाफ की जा रही जांच कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिशोध की भावना नहीं है. मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार चल रहा है, और सरकार किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगी.
नेपाल सरकार पर कर्ज के लिए उठे सवाल
वहीं, नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता प्रकाश शरण महत ने सरकार को विदेशों से कर्ज लेने पर विचार करते हुए चेतावनी दी कि सरकार केवल जरूरत के हिसाब से ही कर्ज ले, क्योंकि कोविड-19 के बाद कर्ज की अदायगी नेपाल के लिए एक चुनौती बन गई है. इस बीच, नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जुलाई में चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उन्होंने नेपाली कांग्रेस सहित अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई है. ये देश में विकास और सुधार की दिशा में काम कर रही है.
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सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम
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