World News: भारत के सच्चे दोस्त से बांग्लादेश ने कर ली बड़ी डील, इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा – INA NEWS

बांग्लादेश में चुनाव से पहले युनूस सरकार ने ट्रेड डिप्लोमेसी के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू किया है. भारत के सच्चे दोस्त माने जाने वाले जापान के साथ बांग्लादेश ने आर्थिक साझेदारी समझौते (EPP) पर हस्ताक्षर किया है. जापान के साथ आर्थिक साझेदारी समझौता न सिर्फ ड्यूटी-फ्री मार्केट एक्सेस देता है, बल्कि निवेश, तकनीकी, सर्विसेज में ट्रेड और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में दीर्घमियादी रणनीतिक सहयोग के लिए भी दरवाजे खोलता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सही समय पर और मील का पत्थर है. जापान की राजधानी टोक्यो में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

समझौते के दौरान बांग्लादेश के डेलीगेशन में कॉमर्स मिनिस्ट्री के चार अधिकारी शामिल थे. इनमें एडिशनल सेक्रेटरी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिवीज़न हेड आयशा अख्तर, जॉइंट सेक्रेटरी फिरोज उद्दीन अहमद, डिप्टी सेक्रेटरी महबूबा खातून मीनू और सीनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी मोहम्मद हसीब सरकार थे.

चार साल में ही दोनों देशों के बीच हुआ समझौता

बांग्लादेश-जापान इकॉनमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सिर्फ चार साल में पूरा हुआ, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी कम समय है. इसका सफर 2022 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध की 50वीं वार्षिकी पर एक जॉइंट स्टडी टीम के साथ शुरू हुआ. टीम का काम लंबे समय के, स्ट्रक्चर्ड दोतरफा आर्थिक रिश्तों के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना था.

दिसंबर 2023 में टीम की सिफारिशें जमा करने के बाद, 12 मार्च, 2024 को औपचारिक बातचीत शुरू हुई. बातचीत के सात राउंड से तेजी से तरक्की हुई. 2024 और 2025 के दौरान ढाका और टोक्यो में कुल सात बातचीत के राउंड हुए. चर्चा में टैरिफ और नॉन-टैरिफ रुकावटें, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, सर्विस सेक्टर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेबर और एनवायरनमेंटल स्टैंडर्ड, और सप्लाई चेन कोऑपरेशन शामिल थे.

ड्राफ्ट एग्रीमेंट को सितंबर 2025 में फाइनल किया गया. पिछले साल 22 दिसंबर को, बांग्लादेश के कॉमर्स एडवाइजर शेख बशीरुद्दीन और जापान के विदेश मंत्री इवाओ होरी ने मिलकर बातचीत पूरी होने की घोषणा की.

जापान-बांग्लादेश के बीच समझौते के क्या मायने?

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि पहले दिन से ही, बांग्लादेश को जापान में 7,379 उत्पादों के लिए ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा. जापान को बांग्लादेश में 1,039 उत्पादों के लिए यही फायदा मिलेगा.

खास बात यह है कि बांग्लादेश का मुख्य एक्सपोर्ट, रेडीमेड गारमेंट्स, लागू होते ही जापान में ड्यूटी-फ्री आ जाएगा. इस एग्रीमेंट में गारमेंट्स सेक्टर के लिए एक स्टेप-अप प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन फायदा भी शामिल है, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

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दोनों देशों ने सर्विस सेक्टर में काफी कमिटमेंट किए हैं. बांग्लादेश जापान के लिए 97 सब-सेक्टर खोलने पर सहमत हुआ है, जबकि जापान चार मैकेनिज्म के जरिए बांग्लादेश के लिए 120 सब-सेक्टर खोलेगा. इस समझौते से बांग्लादेश में जापानी निवेश, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में तेजी आने की उम्मीद है.

जानें दोनों देशों के बीच कितना कारोबार

बांग्लादेश बैंक के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बांग्लादेश ने जापान से 1.8745 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया और जापान को 1.4115 बिलियन डॉलर का निर्यात किया. रिपोर्ट के अनुसार कि 2020 से 30 सितंबर, 2025 तक, बांग्लादेश में जापान का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 469.6 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया. वित्तीय वर्ष 2023-24 तक, जापान के कमिटेड लोन कुल 32.32 बिलियन डॉलर थे, जिसमें से 22.36 बिलियन डॉलर माफ कर दिए गए.

जॉइंट स्टडी टीम ने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश के सबसे कम विकसित देश के स्टेटस से जल्द ही बाहर होने से मौजूदा ड्यूटी-फ्री फायदे खत्म हो सकते हैं. इस मामले में, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी में से एक के साथ पार्टनरशिप बांग्लादेश के एक्सपोर्ट सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होगी.

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गारमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन के पूर्व डायरेक्टर मोहिउद्दीन रुबेल ने मीडिया को बताया कि सिर्फ चार साल में एक विकसित देश के साथ इतना मुश्किल समझौता पूरा करना दिखाता है कि साफ स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल कमिटमेंट और फोकस्ड बातचीत के साथ, बांग्लादेश तेजी से हाई-इम्पैक्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप बना सकता है. उन्होंने कहा कि यह डील बांग्लादेश-जापान रिश्तों को बेहतर बनाएगी और भविष्य में दूसरी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ ऐसे ही समझौते के लिए बांग्लादेश को एक भरोसेमंद पार्टनर बनाएगी.

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