World News: ग्रीनलैंड को लेकर विवाद तेज, इधर ट्रंप ने 8 देशों पर चलाया टैरिफ का चाबुक, उधर EU ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग – INA NEWS


अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ग्रीनलैंड का राग अलापना शुरू कर दिया है. ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल हो. इसी के बाद ट्रंप के इस प्रस्ताव का कई देश विरोध कर रहे हैं. हालांकि, अब ट्रंप ने उन 8 देशों के खिलाफ टैरिफ का हथियार इस्तेमाल किया है जो उनके ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने फरवरी से 8 यूरोपीय देशों से आने वाले सामान पर 10 प्रतिशत इम्पोट टैक्स लगाने का ऐलान किया है.
ट्रंप ने कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सामान पर 10 प्रतिशत टैरिफ 1 फरवरी से लागू होगा. उन्होंने यह भी कहा कि बाद में यह बढ़कर 25 प्रतिशत तक जा सकता है और यह तब तक जारी रहेगा, जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता.
कीर स्टार्मर ने की आलोचना
ट्रंप के इस ऐलान के बाद अब यूरोपीय नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस कदम को पूरी तरह गलत बताया, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसे अस्वीकार्य करार दिया.
EU ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग
ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है. उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि इसे हासिल करने के लिए वो अपनी ताकत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ट्रंप की धमकियों के बाद यूरोपीय संघ ने रविवार को ब्रसेल्स में शाम 5 बजे (GMT 4 बजे) एक आपात बैठक बुलाने का फैसला किया.
रॉयटर्स के अनुसार, इस बैठक में यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों के राजदूत शामिल होंगे. इस बीच, शनिवार को ग्रीनलैंड और डेनमार्क में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और अमेरिका की ओर से ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्रस्ताव का विरोध किया।
ग्रीनलैंड क्यों है अहम?
ग्रीनलैंड की आबादी कम है. लेकिन, यह एरिया अपनी लोकेशन के चलते काफी अहम है. यहां पर प्राकृतिक संसाधन काफी हैं. साथ ही यहां पर खनिज भी बड़ी मात्रा में हैं. इसकी भौगोलिक स्थिति भी बहुत अहम है, क्योंकि यह उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक के बीच में है. यहां से मिसाइल हमलों की पहले से जानकारी मिल सकती है और इस इलाके में आने-जाने वाले जहाजों पर नजर रखना भी आसान होता है.
कई देशों ने ग्रीनलैंड में भेजे सैनिक
यूरोपीय देशों ने डेनमार्क के समर्थन में एकजुटता दिखाई है. उनका कहना है कि आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा नाटो की साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए. फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन ने ग्रीनलैंड में सीमित संख्या में सैनिक भेजे हैं.
ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद इस पर रिएक्शन देते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि नाटो की सामूहिक सुरक्षा के लिए काम कर रहे सहयोगी देशों पर टैरिफ लगाना पूरी तरह गलत है और ब्रिटेन इस मुद्दे को सीधे अमेरिकी प्रशासन के साथ उठाएगा. ब्रिटेन के विपक्षी नेताओं ने भी ट्रंप के फैसले की आलोचना की.
मैक्रों का रिएक्शन आया सामने
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि इस तरह की टैरिफ धमकियां अस्वीकार्य हैं और फ्रांस किसी भी दबाव में नहीं आएगा. स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा, हम ब्लैकमेल नहीं होने देंगे. उन्होंने बताया कि स्वीडन, अन्य यूरोपीय देशों, नॉर्वे और ब्रिटेन के साथ मिलकर संयुक्त जवाब पर चर्चा कर रहा है.
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन ने चेतावनी दी कि टैरिफ से अमेरिका और यूरोप के रिश्ते खराब हो सकते हैं और हालात खतरनाक हो सकते हैं.
इस हफ्ते स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप की मुलाकात मैक्रों और अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ होने वाली है. यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने कहा कि ट्रंप के इस कदम से चीन और रूस को फायदा होगा, क्योंकि सहयोगी देशों के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं.
ग्रीनलैंड में ट्रंप के खिलाफ विरोध तेज
सर्वे के अनुसार, ग्रीनलैंड के 85 प्रतिशत लोग अमेरिका में शामिल होने के खिलाफ हैं. शनिवार को ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में ट्रंप की योजना के खिलाफ प्रदर्शन हुए. प्रदर्शनकारियों ने ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और ग्रीनलैंड ग्रीनलैंडवासियों का है जैसे नारे लगाए. ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री येन्स-फ्रेडरिक नील्सन भी प्रदर्शन में शामिल हुए.
ग्रीनलैंड को लेकर विवाद तेज, इधर ट्रंप ने 8 देशों पर चलाया टैरिफ का चाबुक, उधर EU ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग
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