World News: भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ‘पावर प्लान’ पर किए साइन – INA NEWS

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं. इसी बीच पाकिस्तान जहां एक तरफ भारत के सख्त रुख का सामना कर रहा है. वहीं, दूसरी तरफ अब उस ने कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दिया है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पावर प्लान पर साइन किए हैं.

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को संशोधित 10-वर्षीय राष्ट्रीय बिजली खरीद नीति (national electricity procurement policy) को मंजूरी दे दी, जिससे योजनाबद्ध खरीद को 14,000 मेगावाट से घटाकर लगभग 7,000 मेगावाट कर दिया गया है. इस कदम का मकसद महंगे, लॉन्ग टर्म कांट्रेक्ट पर देश की निर्भरता को कम करना और बाजार-संचालित समाधानों को बढ़ावा देना है.

पावर प्लान पर किए साइन

प्रधानमंत्री कार्यालय के एक समाचार रिलीज में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने एकीकृत उत्पादन क्षमता विस्तार योजना (आईजीसीईपी) 2024-2034 के रिव्यू के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बिजली की कीमतों को कम करने और ऊर्जा क्षेत्र में स्थायी सुधारों को लागू करने के लिए बातचीत की गई.

प्रधानमंत्री ने कहा, टैरिफ में कटौती के साथ लोगों को राहत देने के बाद, अब हम स्थायी ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए एक प्रभावी रणनीति लागू कर रहे हैं. इसी के साथ पीएम ने डायमर भाषा बांधा को समय से पूरा करने का निर्देश दिया.

उन्होंने आगे कहा, एंर्जी प्रोजेक्ट्स में कोई भी देरी अस्वीकार्य है. पीएम ने आगे कहा, हम बहुत जल्द देश में एक फ्री इलेक्ट्रिसिटी मार्किट स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और बिजली दरों में और कमी आएगी.

प्रोजेक्ट से कैसे होगी बचत?

कुल 7,967 मेगावाट के महंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स को योजना से हटाया जा रहा है. संशोधित परियोजना समयसीमा और महंगे वेंचर को बाहर करने से $17 बिलियन (4.743 ट्रिलियन रुपये) की अनुमानित बचत होगी.

प्रधानमंत्री शहबाज ने संघीय ऊर्जा मंत्री सरदार अवैस लेघारी और उनकी टीम की कोशिश की सराहना की और भारी बचत को पाकिस्तान के लिए “ऐतिहासिक सफलता” बताया. बैठक में बिजली मंत्री, आर्थिक मामलों के मंत्री अहद खान चीमा, सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार, पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

इस बीच, बिजली मंत्री ने एक बयान में कहा कि इस बदलाव के साथ, सरकार का इरादा 4.743 ट्रिलियन रुपये बचाने और उपभोक्ताओं को बढ़ती लागत से बचाने का है. मंत्री ने कहा, सरकार ने घरों और व्यवसायों पर वित्तीय दबाव कम करने के लिए 7,000 मेगावाट बिजली खरीदने की योजना रद्द कर दी है.

भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ‘पावर प्लान’ पर किए साइन


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