World News: पाकिस्तान में दिखने लगा सिंधु जल संधि पर भारत की सख्ती का असर, नहर परियोजना ठप – INA NEWS

पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले पर भारत के सिंधु जल संधि को निलंबित करने के निर्णय के बाद पाकिस्तान सरकार ने विवादास्पद नहर परियोजना को रोकने का फैसला लिया है. सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने फरवरी में पंजाब प्रांत के रेगिस्तानी क्षेत्र की सिंचाई के लिए महत्वाकांक्षी चोलिस्तान परियोजना का उद्घाटन किया था. हालांकि, इसने सिंध प्रांत में हंगामा खड़ा कर दिया, जहां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो केंद्र में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है.

दोनों दलों के बीच तनाव के चरम पर, भारत ने सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को निलंबित करने की घोषणा की, जिसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी से मुलाकात की और नहर परियोजना को रोकने पर सहमति व्यक्त की.

भारत के फैसले पर विस्तार से विचार

उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि विवादित नहर परियोजना तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि प्रांतों के बीच विवादों से निपटने के लिए उच्चस्तरीय अंतर-प्रांतीय निकाय, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स (CCI) में इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन जाती. डॉन ने बताया कि बिलावल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों पक्षों ने देश की स्थिति और नदियों से संबंधित भारत की घोषणाओं पर विस्तार से विचार किया.

कोई और नहर नहीं बनाई जाएगी

उन्होंने कहा कि हमने पीपीपी और पीएमएल-एन के बीच आपसी सहमति से बैठक में फैसला किया है कि जब तक CCI में आपसी सहमति से कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक कोई और नहर नहीं बनाई जाएगी और संघीय सरकार ने फैसला किया है कि प्रांतों के बीच आम सहमति के बिना नहरों पर आगे कोई प्रगति नहीं होगी. सीसीआई की बैठक 2 मई को बुलाई गई है, जिसमें पीपीपी और पीएमएल-एन के फैसलों का समर्थन किया जाएगा. बिलावल ने बातचीत में पीपीपी और देश की आपत्तियों और शिकायतों को सुनने और उसके बाद महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया.

सरकार की नीति का विरोध

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शरीफ ने सरकार की नीति का विरोध करने वालों की शिकायतों को काफी हद तक संबोधित किया है और उम्मीद जताई है कि सीसीआई की बैठक आपसी सहमति के बिना नई नहर निर्माण नहीं करने के फैसले का समर्थन करेगी. हम आज कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, बल्कि केवल यह पुष्टि कर रहे हैं कि आम सहमति के बिना नई नहरें नहीं बनाई जाएंगी. मैं सीसीआई की बैठक का इंतजार कर रहा हूं. बिलावल ने भारत की घोषणाओं, खासकर आईडब्ल्यूटी के बारे में, की भी कड़ी निंदा की और कहा कि वे न केवल अवैध हैं बल्कि मानवता के खिलाफ हैं.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे मामला

पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि हम आपके साथ खड़े होंगे और न केवल सड़कों पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का मामला उठाएंगे और भारत के फैसले का मुंहतोड़ जवाब देंगे. इससे पहले, संघीय सरकार की ओर से घोषणा में कहा गया था कि ग्रीन पाकिस्तान पहल के तहत चोलिस्तान क्षेत्र में भूमि की सिंचाई के लिए पंजाब प्रांत में छह नहरों के निर्माण का प्रस्ताव है – एक परियोजना जिसे शक्तिशाली सेना, सरकार और प्रांतीय प्रशासन का समर्थन प्राप्त है.

सिंधु जल संधि पाकिस्तान के लिए जरूरी

सरकार की घोषणा जनवरी में हुई और चोलिस्तान में इसकी शुरूआत फरवरी में हुई. इस बीच, पाकिस्तान ने शुक्रवार को दोहराया कि सिंधु जल संधि पाकिस्तान की जल सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा वह इसकी पवित्रता को बनाए रखने और इसके सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी उचित कदम उठाएगा.

भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ा तनाव

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे, जो 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला था. प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के प्रतिनिधि द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने हमले की जिम्मेदारी ली है.

पाकिस्तान में दिखने लगा सिंधु जल संधि पर भारत की सख्ती का असर, नहर परियोजना ठप

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