World News: स्विट्जरलैंड ने फ्रीज की मादुरो की संपत्तियां, इस फैसले की वजह क्या है? – INA NEWS
स्विट्जरलैंड सरकार की फेडरल काउंसिल ने 5 जनवरी 2026 को बड़ा और अहम फैसला लिया है. इस फैसले के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनसे जुड़े अन्य लोगों की स्विट्जरलैंड में मौजूद सभी संपत्तियों को तुरंत फ्रीज कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब इन संपत्तियों को न तो बेचा जा सकता है और न ही देश से बाहर भेजा जा सकता है.
फेडरल काउंसिल ने साफ तौर पर कहा है कि यह कार्रवाई वेनेजुएला की मौजूदा सरकार के किसी भी सदस्य पर लागू नहीं होगी. यह फैसला सिर्फ मादुरो और उनसे जुड़े कुछ खास लोगों तक ही सीमित है. सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद सिर्फ इतना है कि मौजूदा हालात में कोई भी पैसा या संपत्ति स्विट्जरलैंड से बाहर न जा सके.
Venezuela: With immediate effect, Switzerland is freezing any Swiss-based assets linked to Nicolás Maduro. If any assets turn out to be of illicit origin, Switzerland will do its best to ensure that these benefit the Venezuelan population. https://t.co/VdnJczonua
— Swiss Federal Government (@SwissGov) January 5, 2026
वेनेजुएला में राजनीतिक अनिश्चितता
3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस में निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया. मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की स्थिति काफी अस्थिर मानी जा रही है. आने वाले दिनों और हफ्तों में वहां कई तरह के राजनीतिक हालात बन सकते हैं. स्विट्जरलैंड सरकार ने कहा है कि वह वेनेजुएला की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.
स्विट्जरलैंड ने मध्यस्थता की पेशकश की
स्विट्जरलैंड का कहना है कि वह सभी पक्षों से तनाव कम करने, संयम बरतने और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील कर रहे हैं. इसमें बल प्रयोग से बचने और देशों की सीमाओं का सम्मान करने की बात भी शामिल है. स्विट्जरलैंड ने यह भी बताया कि उसने संकट के समाधान के लिए शांतिपूर्ण रास्ता निकालने की पेशकश की है और जरूरत पड़ने पर वह मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है.
किस कानून के तहत ये फैसला लिया?
फेडरल काउंसिल ने यह फैसला FIAA कानून के तहत लिया है. यह कानून विदेशी नेताओं और प्रभावशाली लोगों की अवैध रूप से कमाई गई संपत्तियों को फ्रीज करने और बाद में वापस करने से जुड़ा है. सरकार का कहना है कि यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है, ताकि भविष्य में अगर वेनेजुएला की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई होती है, तो संपत्तियों को सुरक्षित रखा जा सके.
यह एसेट फ्रीज 2018 से लागू वेनेजुएला पर प्रतिबंधों के अलावा है, जो स्विट्जरलैंड में पहले से मौजूद हैं. नए फैसले के तहत उन लोगों की संपत्तियां फ्रीज की गई हैं, जिन पर पहले कोई पाबंदी नहीं थी. फेडरल काउंसिल ने साफ किया है कि मादुरो सत्ता से कैसे हटे, यह इस फैसले में अहम नहीं है. जरूरी बात यह है कि सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अब भविष्य में अवैध संपत्तियों को लेकर जांच हो सकती है. अगर जांच में यह साबित होता है कि संपत्तियां गलत तरीके से कमाई गई थीं, तो स्विट्जरलैंड यह सुनिश्चित करेगा कि उनका फायदा वेनेजुएला की जनता को मिले.
स्विट्जरलैंड ने फ्रीज की मादुरो की संपत्तियां, इस फैसले की वजह क्या है?
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