World News: सुरक्षित इटली बनाने के लिए यूपी सरकार का मॉडल अपना रहीं मेलोनी, बनाए सख्त नियम – INA NEWS

लंबे हंगामे और विरोध के बाद इटली की सीनेट ने बुधवार को एक विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दी है. इस विधेयक के लागू होने से देश में होने वाले प्रदर्शनों पर नकेल कसी जाएगी और कानून प्रवर्तन के लिए कानूनी सुरक्षा का विस्तार होगा. इस कानून को उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तरह भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें भी प्रदर्शन करने वालों के लिए सख्त सजा है और पुलिस को खुली छूट दी गई है. हालांकि मानव अधिकार संगठन ऐसे कानूनों का विरोध करते आए हैं.

प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की दक्षिणपंथी सरकार की ओर से लाए गए नए सुरक्षा डिक्री को पिछले हफ्ते निचले सदन में मंजूरी मिलने के बाद 109 के मुकाबले 69 वोटों से पारित कर दिया गया, जिसमें एक वोट गैर हाजिर रहा.

क्या कहता है नया विधेयक?

यह कानून संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और तोड़-फोड़ वाले धरना-प्रदर्शन समेत विरोध-संबंधी अपराधों के लिए सख्त दंड का प्रावधान करता है और कानून प्रवर्तन को व्यापक अधिकार देता है. यह खुफिया एजेंटों को अभियोजन का सामना किए बिना राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए कुछ अपराध करने की अनुमति भी देता है.

इसमें ड्यूटी के दौरान किसी पुलिस अधिकारी को घायल करने के अपराध को भी शामिल किया गया है और नौकरी के दौरान आचरण के आधार पर जांच किए जाने वाले अधिकारियों के लिए कानूनी फीस को कवर करने हेतु 10 हजार यूरो तक की धनराशि आवंटित की गई है.

मेलोनी ने सुरक्षा के लिए बताया निर्णायक कदम

मेलोनी ने बुधवार को कहा , “सीनेट में सुरक्षा डिक्री को आखिरी मंजूरी मिलने के साथ ही सरकार ने नागरिकों, सबसे कमजोर समूहों और वर्दीधारी पुरुषों और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया है.”

इन मामलों में भी होगी सजा

अन्य प्रावधानों में जेलों और प्रवासी हिरासत केंद्रों में दंगा करने या आदेशों को न मानने वाले कैदियों के लिए लंबी सजाएं शामिल हैं और सार्वजनिक परिवहन में जेबकतरों और विशेष रूप से जेल से बचने के लिए गर्भावस्था का दावा करने वालों के लिए नए नियम शामिल किए गए हैं.

इस आदेश को मेलोनी ने ‘एक सुरक्षित इटली’ के अपने वादे के तहत बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से हाल के महीनों में पूरे इटली में प्रदर्शन हुए हैं , जिसमें मानवाधिकार निकायों ने सरकार पर असहमति को अपराध बनाने, नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करने और विरोध के अधिकार को कम करने का आरोप लगाया है.

सुरक्षित इटली बनाने के लिए यूपी सरकार का मॉडल अपना रहीं मेलोनी, बनाए सख्त नियम

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