देश- झारखंडः JMM ने जारी किया अधिकार पत्र; रोजगार, पेंशन, खाद्य सुरक्षा और आरक्षण पर क्या-क्या करेगी पार्टी- #NA

JMM ने झारखंड चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र

झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर 13 नवंबर को जहां पहले चरण का जबकि 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है. मतदान से पहले जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संकल्प पत्र जारी कर पंचप्रण के साथ 150 बिंदुओं पर जनता को लाभान्वित करने की घोषणा की गई तो कांग्रेस ने एक वोट 7 गारंटी जारी किया. इसी तरह झारखंड की सत्ता पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने 9 प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे पार्टी ने अधिकार पत्र का नाम दिया.

जेएमएम ने शिक्षा और रोजगार के साथ-साथ किसान, अनुबंध कर्मी, महिला, उद्योग- पर्यटन, स्वास्थ्य, खेलकूद और खाद्य सामाजिक सुरक्षा को अहम बिंदु बनाया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन तथा पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने जेएमएम का घोषणा पत्र जारी किया जिसे अधिकार पत्र का नाम दिया गया है. अधिकार पत्र के पहले ही पन्ने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन की तस्वीर लगी है, साथ ही यह भी लिखा है, “एक ही नारा हेमंत दोबारा.”

केंद्र से बकाया वापस लेंगे

झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जारी की गई घोषणा पत्र में स्थानीय लोगों के अधिकार की बातें लिखी गई हैं. घोषणा पत्र में केंद्र सरकार और उनकी कंपनियों के पास झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये वापस लाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा यह भी लिखा गया है.

साथ ही “हो, मुंडारी, कुडुख सनेत अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करवाने की पहल की जाएगी. अधिकार पत्र में जेएमएम की ओर से बड़ी घोषणा करते हुए राज्य के बुजुर्गों, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को हर महीने 2500 पेंशन देने की बात कही गई है. जबकि युवाओं के लिए 5 साल में 10 लाख से अधिक नौकरीदेने का वादा किया गया है. इसके अलावा हर परिवार को हर महीने 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देने और बकाया बिजली बिल को लेकर पूर्व में दर्ज केस या मामले को खारिज करने की भी गारंटी दी गई है.

1932 के खतियान के आधार पर नीति

झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से अपने अधिकार पत्र में साल 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, साथ ही पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण ,आदिवासियों को 28%, जबकि अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण का लाभ दिलवाने के लिए गृह मंत्रालय में लंबित विषय को स्वीकृत कराने को लेकर प्रयास करने का वादा किया गयाय है. साथ ही भूमि अधिकार कानून बनाकर सभी स्थानीय भूमिहीन परिवारों को भूखंड देने का वादा किया गया है.

पार्टी ने महिलाओं से वादा करते हुए कहा है कि महिलाओं को मईया सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि के रूप में हर महीने ₹2500 दिए जाएंगे. हर अनुमंडल में सभी सुविधाओं के साथ महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी. राज्य में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सखी मंडल की महिलाओं को 15,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराते हुए स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे.

अनुबंध कर्मियों के लिए बहुत कुछ

अनुबंध कर्मियों से वादा करते हुए स्थायी सेवा की सुरक्षा के साथ मानदेय बढ़ाने, सेवा शर्तों के साथ वेतन वृद्धि करने का भी वादा किया है. राज्य कर्मियों की पुरानी पेंशन को सुरक्षित रखते हुए उनके एनपीएस खाते में जमा राशि को केंद्र सरकार से वापस लाने के कदम उठाए जाने का वादा किया गया है.

किसानों को 0 फीसदी ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा. इसके अलावा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 3200 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा. जबकि स्वास्थ्य को लेकर राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपए के अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा. सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक नर्स और दवाइंयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, इसके साथ ही हर पंचायत में स्वास्थ्य उप केंद्र भी खोले जाएंगे.

हर महीने गरीबों को 7 किलो चावल

उद्योग और पर्यटन को लेकर घोषणा करते हुए जेएमएम ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत राज्य के उद्यमी को 5 करोड़ तक का ऋण देने का वादा किया है. साथ ही जिला मुख्यालय में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनेगा और आसान शर्तों पर उद्यमियों को जमीन दी जाएगी. आवास बोर्ड के जरिए शहर में मध्यम वर्ग के लिए सस्ती दर पर आवास की व्यवस्था भी कराई जाएगी.

जेएमएम ने खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत गरीबों को हर महीने 7 किलो चावल, 2 किलो दाल देने का वादा किया है. इसके अलावा सभी जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर, 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को अबुआ आवास देने का वादा किया है.