देश- बिहार: बाल विवाह के खिलाफ बड़ा अभियान, एकजुट अधिकारियों ने ली शपथ- #NA

बिहार के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मियों ने बाल विवाह के खिलाफ एकजुट होकर शपथ ली. यह कार्यक्रम विभाग के सभागार में सुबह 11 बजे आयोजित किया गया. इस अवसर पर सभी ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी भी बालिका का बाल विवाह न हो.

उन्होंने कहा कि यदि बाल विवाह की कोई भी घटना हमारे ध्यान में आती है तो हम इसे तुरंत पंचायत और सरकारी अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे. हम हर बच्चे की शिक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी आवाज उठाएंगे. हम एक बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण का समर्थन करते हैं.

जन जागरूकता बढ़ाने की जरूरत

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बाल विवाह के दुष्प्रभावों और इसे समाप्त करने की दिशा में जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया. विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को रोकने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं.

इस पहल के माध्यम से विभाग ने बिहार सरकार के “बाल विवाह मुक्त समाज” के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है. विभाग की यह पहल न केवल सामाजिक जागरूकता बढ़ाएगी, बल्कि बच्चों के अधिकरों की रक्षा में भी सहायक होगी.

पदाधिकारियों ने ली बाल विवाह के खिलाफ शपथ

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के भी सभी पदाधिकारियों/कर्मियों ने ‘बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली. बाल विवाह एक समाजिक बुराई और कानून का उल्लंघन है. बाल विवाह मानवाधिकार का एक गंभीर उल्लंघन है. बाल विवाह बच्चों के भविष्य की संभावनाओं को सीमित करता है.

भारत सरकार के बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 के तहत देश भर में 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों व 21 साल से कम आयु के लडकों की शादी निषेध है. इसका उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है.

राज्य के जमुई जिले में स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में भी बाल-विवाह मुक्त भारत अभियान के अवसर पर शपथ ली गयी. इस कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार एवं बिहार सरकार के आदेशानुसार किया गया.