छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार करने की तैयारी में है। इसी दिशा में मंत्रालय में सचिव-सह-परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवहन विभाग, ऊर्जा विभाग, सभी आरटीओ-डीटीओ, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, जियो-बीपी, ईवी निर्माता कंपनियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।
बैठक में बताया गया कि वर्तमान में अलग-अलग कंपनियों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए अलग-अलग मोबाइल ऐप होने से उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार सभी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत ऐप विकसित करेगी। वहीं, केंद्र सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग ऐप तैयार कर रही है। ऊर्जा विभाग की संस्था ‘सीएचआईपीएस’ पहले से ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस दिशा में काम कर रही है।
बैठक में केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता और छत्तीसगढ़ ईवी नीति-2022 के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों पर भी चर्चा की गई। सभी जिलों के आरटीओ और डीटीओ को अपने-अपने क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने तथा एनओसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल और जियो-बीपी के प्रतिनिधियों ने राज्य में संचालित और प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी साझा करते हुए भविष्य की विस्तार योजनाओं से भी अवगत कराया।
एस. प्रकाश ने कहा कि राज्य में मजबूत ईवी चार्जिंग नेटवर्क विकसित करना और लोगों को इसकी आसान जानकारी उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता है। इससे हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण में कमी आएगी और अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। सरकार का लक्ष्य राज्यभर में सुलभ और सुविधाजनक चार्जिंग व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
