देश- महाराष्ट्र में गरमाया EVM का मुद्दा, राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने ECI को लिखा पत्र- #NA

सीपीआईएम से राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ईवीएम को लेकर उठा मुद्दा अभी तक शांत नहीं हुआ है. विपक्षी दल अभी भी ईवीएम को संदेह की नजरों देख रहे हैं. विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ तो गड़बड़ हुआ है. इस बीच सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने महाराष्ट्र के चुनाव में मतदान प्रतिशत में आई विसंगतियों और असमानताओं पर चिंता जाहिर करते हुए समाधान निकालने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है.

चुनाव आयोग को लिखे पत्र में जॉन ब्रिटास ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में इस आयोग की गिनती विश्वसनीय संस्थाओं के रूप में होती है. इसलिए महाराष्ट्र चुनाव में मतदान प्रतिशत में आई विसंगतियों को लेकर चुनाव आयोग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि जनता के बीच में उसकी विश्वसनीयता कायम रहे. इसके साथ-साथ मैं एक्सपर्ट कमेटी से भी मत प्रतिशत से जुड़े डेटा का आकलन करने की अपील करता हूं.

क्या है पूरा मामला?

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में अंतर इस समय एक प्रमुख मुद्दा बन गया है. दावा किया जा रहा है कि कई गांवों में वोटिंग का प्रतिशत मतदाताओं से ज्यादा है, जिसकी वजह से विरोधी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं. महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टी कांग्रेस और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने भी मत प्रतिशत में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है.

पृथ्वीराज चव्हाण ने भी बोला हमला

महाविकास अघाड़ी की ओर से चुनाव आयोग पर हमले तेज हो गए हैं. वहीं, हारे हुए उम्मीदवारों ने अब दोबारा गिनती की मांग की है. इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने भी बड़ा बम फोड़ा है. उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित रहे हैं. मैंने लगभग 7 आम चुनाव लड़े हैं. मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से बाबा आढाव को समर्थन देने के लिए मुंबई से यहां आया हूं.

‘सभी को भरोसा था कि सत्ता परिवर्तन होगा’

उन्होंने कहा कि 5 महीने पहले महाविकास अघाड़ी ने बड़ी सीटें जीती थीं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि विधानसभा में इतना बड़ा बदलाव होगा. सभी को भरोसा था कि सत्ता परिवर्तन होगा. मैं विश्वास नहीं कर सकता कि पार्टी विभाजन के मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ा. देश एक लोकतांत्रिक है. चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए.