देश – घुसपैठियों भारत छोड़ो; शुभेंदु अधिकारी के 3-D फैसले से हड़कंप, बांग्लादेश बॉर्डर पर उमड़ा हुजूम – #INA

Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने इसके लिए 3-D नीति (डिटेक्ट, डिलीट और डिपॉर्ट) अपनाई है। इसका मतलब है कि पहचान करो, हटाओ और देश निकाला दो। नई सरकार की इस नई नीति का अब जमीनी असर दिखने लगा है। राज्य सरकार की सख्ती और ताबड़तोड़ फैसलों के बाद मंगलवार को बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक वापस अपने देश लौटने के लिए उत्तर 24 परगना जिले के बिथारी-हाकिमपुर सीमा के पास पहुंच गए।

यहां भगदड़ और अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने महज 48 घंटे पहले ही मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में अवैध प्रवासियों को रखने के लिए दो होल्डिंग सेंटर्स शुरू किए हैं।

एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सभी घुसपैठियों को कड़ा और सीधा संदेश दिया। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा, “जल्दी-जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगी। अवैध प्रवासियों को जेलों में रखकर उन्हें मुफ्त भोजन, कपड़े और दवाइयां देने का कोई औचित्य नहीं है।”

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिरासत में लिए गए अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि कानून हमेशा से था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने राजनीतिक हितों के कारण इसे लागू नहीं किया। मगर वर्तमान सरकार देश और राज्य के हित में इस कानून को पूरी सख्ती से लागू कर रही है।

जेल भेजने के बजाय सीधे BSF को सौंपेगी पुलिस

अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि अब संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों को अदालत भेजने की लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है। कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत पुलिस उन्हें सीधे सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंप सकती है। भारत और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते के तहत, बीएसएफ उनकी राष्ट्रीयता स्थापित करेगी और फिर उन्हें बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के हवाले कर दिया जाएगा।

होल्डिंग सेंटर जाने का डर

स्वरूपनगर के पास सीमा पर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के बड़े-बड़े हुजूम को देखकर सुरक्षाबल भी मुस्तैद दिखे। सीमा पर पहुंचे अधिकांश लोग कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में निर्माण स्थलों, होटलों, मत्स्य पालन और घरेलू सहायकों के रूप में काम कर रहे थे।

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बांग्लादश लौट रही तक्लीमा खातून ने कहा, “मैं दो साल पहले घोझाडांगा बॉर्डर के रास्ते भारत आई थी और घरेलू सहायिका का काम करती थी। मैं किसी होल्डिंग सेंटर में बंद नहीं होना चाहती और न ही जबरन धकेला जाना चाहती हूं, इसलिए मैं अपनी मर्जी से वतन लौट रही हूं।” वहीं, शाहिदुल गाजी ने कहा, “मैं तीन साल पहले एक दलाल की मदद से स्वरूपनगर सीमा से भारत में घुसा था और राजमिस्त्री का काम करता था। मेरे पास नागरिकता का कोई दस्तावेज नहीं है, इसलिए सैकड़ों दूसरों लोगों की तरह मैं भी जाने को मजबूर हूं।”

48 घंटे में तैयार हुए होल्डिंग सेंटर्स

राज्य सरकार के आदेश के बाद सभी जिलाधिकारियों ने अवैध प्रवासियों को रखने के लिए तेजी से सुविधाओं की व्यवस्था की। मालदा और मुर्शिदाबाद में बने पहले दो होल्डिंग सेंटर्स के शुरू होते ही सोमवार शाम तक वहां पकड़े गए 12 संदिग्ध बांग्लादेशियों को शिफ्ट भी कर दिया गया था।

क्या है वापसी की कानूनी प्रक्रिया?

एक वरिष्ठ बीएसएफ अधिकारी ने बताया कि जब भी किसी घुसपैठिए को हिरासत में लिया जाता है तो पहले पूछताछ के जरिए उनकी पहचान और पृष्ठभूमि की पुष्टि की जाती है। इसके बाद उनके उंगलियों के निशान और तस्वीरें ली जाती हैं। यह पूरा डेटा तैयार होने के बाद बीएसएफ औपचारिक प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेशी सीमा सुरक्षा बल (BGB) से संपर्क करती है और तय प्रक्रिया के तहत उन्हें सीमा पार सौंपा जाता है।