Nation- नितेश राणे ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, कहा- महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षाओं में बुर्के पर लगाई जाए रोक- #NA

नितेश राणे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली हैं. 12वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से और 10वीं की परीक्षाएं 21 फरवरी से आयोजित की जाएंगी. इसी बीच, राज्य के मत्स्य विकास मंत्री नितेश राणे ने एक नई मांग उठाते हुए परीक्षा केंद्रों में बुर्का पहनकर प्रवेश न देने की सिफारिश की है. उन्होंने इस संबंध में शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसी भी अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए यह कदम उठाने की अपील की गई है.

अपने पत्र में नितेश राणे ने इस बात पर जोर दिया है कि परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बुर्का पहनकर परीक्षा देने की अनुमति देने से यह सुनिश्चित करना कठिन हो जाएगा कि कोई परीक्षार्थी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग तो नहीं कर रही है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि परीक्षा केंद्र में बुर्का पहनने की अनुमति दी जाती है और भविष्य में कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, तो सामाजिक और कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है. इसके अलावा, इससे अन्य छात्रों को भी परेशानी हो सकती है.

महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्त की जाए

उन्होंने आगे सुझाव दिया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि की संभावना को खत्म करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों या शिक्षकों को निरीक्षण के लिए नियुक्त किया जाए. बोर्ड परीक्षाएं छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उनका शैक्षणिक भविष्य इन्हीं परीक्षाओं पर निर्भर करता है. सरकार भी हर साल परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए विशेष निर्देश जारी करती है.

परीक्षा केंद्रों पर होगी सख्ती

परीक्षा केंद्रों पर नकल और अनुचित साधनों को रोकने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए जाते हैं. इस साल भी महाराष्ट्र सरकार ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सख्ती से निगरानी रखने की योजना बनाई है. इसी क्रम में नितेश राणे ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षा के दौरान यदि छात्राएं बुर्का पहनकर परीक्षा देती हैं, तो उनकी सही पहचान और निष्पक्षता सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इसलिए उन्होंने मांग की है कि इस विषय पर राज्य सरकार जल्द से जल्द उचित कदम उठाए.