देश- हर अस्पताल में पैनिक बटन, हेल्पलाइन नंबर… कोलकाता रेप केस के बाद ममता सरकार का बड़ा कदम- #NA

ममता और नबान्न.

कोलकाता रेप केस के बाद सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं. जूनियर डॉक्टरों की मांग के बाद राज्य सचिवालय नबान्न ने अस्पतालों के चिकित्सा बुनियादी ढांचे और डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में कई कदम उठाए हैं. डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में पैनिक बटन लगाए जाएंगे.

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने को तत्पर है कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा में कोई कमी न हो. केंद्र स्तर पर एक हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने को कहा गया है. हर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र को जल्द से जल्द यह हेल्पलाइन नंबर शुरू करने का निर्देश दिया गया है. मुख्य सचिव मनोज पंत ने इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायणस्वरूप निगम को पत्र भेजा है.

आरजी कर घटना के बाद से राज्य के सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग उठ रही है. ऐसे में जूनियर डॉक्टरों ने सरकारी पक्ष के साथ दो बैठकें कीं. जूनियर डॉक्टरों को मसौदे की कॉपी भेजी गयी है, लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं मिला है.

सबसे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर. इसके बाद बुधवार को नबान्न में मुख्य सचिव से मुलाकात की. इसके बाद गुरुवार को राज्य द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के पहलुओं में सुधार के लिए कई फैसले लिए गए.

मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य सचिव को दिया निर्देश

स्वास्थ्य सचिव को भेजे गए पत्र में मुख्य सचिव ने लिखा है कि अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए. महिला पुलिसकर्मियों की संख्या पर्याप्त हो इस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है.

पुलिस को प्रत्येक अस्पताल में रात में स्थानीय थाने की एक गश्ती टीम रखने का भी आदेश दिया गया है. जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग को इन मुद्दों पर गृह विभाग से चर्चा करने को कहा गया है. प्रत्येक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा ऑडिट भी कराया जाएगा। इसके प्रभारी सेवानिवृत्त आईपीएस और पूर्व डीजी सुरजीत कर पुरकायस्थ हैं.

डॉक्टरों के लिए अलग रेस्ट रूम और शौचालय

इसके अलावा, प्रत्येक अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों के लिए अलग विश्राम कक्ष और शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे. अस्पताल में पेयजल की व्यवस्था उचित हो इसका भी ध्यान रखा जाए. सरकारी अस्पतालों में कितने बेड उपलब्ध हैं, इसकी अद्यतन जानकारी केन्द्रीय स्तर पर रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए. आम जनता की सुविधा के लिए प्रत्येक अस्पताल में इस संबंध में एक डिस्प्ले बोर्ड रखा जाना चाहिए. एक मरीज को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने में तेजी लाने के लिए एक केंद्रीकृत ‘रेफरल प्रणाली’ का भी प्रस्ताव किया गया है.

साथ ही डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की व्यवस्था करने को कहा गया है. पत्र में मरीजों और उनके परिवारों की शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए एक विशिष्ट तंत्र की भी मांग की गई है.

अस्पतालों में मूलभूत सुविधा के लिए 100 करोड़

9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर की मौत के बाद राज्य सरकार ने अस्पताल की सुरक्षा के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए. नबान्न सूत्रों के मुताबिक, न केवल निर्देश दिए गए हैं, बल्कि अस्पताल के सुरक्षा ढांचे को बेहतर बनाने के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए टेंडर में ही काम पूरा करने की समय सीमा भी तय कर दी गई है. इस धनराशि का उपयोग अस्पतालों में पर्याप्त रोशनी के साथ-साथ पुरुष और महिला डॉक्टरों के लिए अलग-अलग विश्राम कक्ष, शौचालय आदि बनाने में किया जाएगा। सीसी कैमरे भी लगाए जाएंगे.

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आरजी कर मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष राज्य के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य सरकार अगले सात से सात महीने के भीतर राज्य के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की व्यवस्था कर रही है.