सीजी- CG: बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल हुए सीएम साय, कांग्रेस नेताओं ने बताया पिकनिक – INA
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने जगदलपुर पहुंचे। वहीं, मुख्यमंत्री साय इस प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं। इस प्राधिकरण की बैठक चित्रकोट के रिसोर्ट में की गई। कांग्रेस पार्टी के द्वारा बस्तर क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक रिसोर्ट में आयोजित करने के विरोध में निकले कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा, ‘मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह कार्यक्रम महज एक पिकनिक मनाने जैसा है। आज तक बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक कभी भी किसी रिसोर्ट में नहीं हुई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हमेशा यह बैठक कलेक्ट्रेट या किसी दूसरे प्रशासनिक कार्यालय में होती रही। भाजपा सरकार यह महत्वपूर्ण बैठक चित्रकोट रिसोर्ट में आयोजित कर बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की गरिमा की धज्जियां उड़ा रही है।’
सुशील मौर्य ने कहा, ‘मुख्यमंत्री की सुरक्षा का हवाला देकर चित्रकोट में पेड़ों की कटाई की गई है। यह भी निंदनीय है, इसलिए हमने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम का पुरजोर तरीके से विरोध किया है। विरोध प्रदर्शन करने अनेक कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे। चौक पर जमा होकर सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे कांग्रेस नेता सुशील मौर्य और अन्य नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सभी कांग्रेसियों को बस में बिठाकर बोधघाट थाने ले जाया गया है। हिरासत में लिए गए कांग्रेसियों में हनुमान द्विवेदी, रविशंकर तिवारी, एम बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने आए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विरोध कर रहे कांग्रेस के दर्जनों नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य भी भी पुलिस हिरासत में हैं।’
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को शहर से 40 किमी दूर चित्रकोट रिसोर्ट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक की गई। इस बैठक में प्राधिकरण के गठन का स्वरूप,प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र, प्राधिकरण मद से स्वीकृत किये जाने वाले प्रमुख कार्य, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राधिकरण के लिए प्रावधानित बजट और प्राधिकरण मद से वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, इसके अलावा अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई।
