यूपी- पहले 47 घर गिराए, अब 50 और पर चलेगा बुलडोजर… औरैया में क्यों एक्शन में पुलिस-प्रशासन? – INA
उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का प्रशासन लगातार भू-माफियाओं के मकानों को जमींदोज कर रहा है. जुलाई के महीने में प्रशासन ने माफियाओं के 47 मकानों को बुलडोजर की मदद से जमींदोज किया था. वहीं, अब सितंबर के महीने में भी प्रशासन ने 50 घरों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस चिपका दिया है. CM योगी के निर्देश पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जिससे भू-माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है.
दिबियापुर थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग के द्वारा अपनी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बने मकानों को खाली कराने के लिए नोटिस चस्पा किए गए हैं. वहीं सिंचाई विभाग द्वारा 9 सितंबर तक 50 मकानों को नोटिस चस्पा करके खाली करने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग का कहना है कि अगर यह लोग अपनी मर्जी से मकानों को खाली नहीं करते तो उन्हें जबरन खाली करा लिया जाएगा. उसके खाली कराने के खर्चे की जिम्मेदारी खुद लोगों की होगी, जिसको जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा.
50 मकानों को भेजा गया नोटिस
दिबियापुर नहर बाजार में सिंचाई विभाग के द्वारा 13 जुलाई को 47 मकानों को जमींदोज किया गया था. वहीं, एक बार फिर से सिंचाई विभाग ने सरकारी जमीन खाली कराने के लिए 50 मकानों को नोटिस भेजा है, जिसमें 9 सितंबर तक मकानों को खाली करने के आदेश दिए हैं. आदेश में कहा गया है कि अगर मकानों को नहीं तोड़ा तो किसी भी समय सिंचाई विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा धारियों की होगी.
कोर्ट के आदेश के बाद किया गया था ध्वस्तीकरण
DM डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें ऑर्डर हुआ था. उसी क्रम में पुल बनाने के लिए ध्वस्तीकरण का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया था. उस पर कार्रवाई की गई थी. दोबारा एक याचिका दाखिल हो गई. पिछले आदेश की शिकायत नहीं हुई. विभाग को अपने-अपने काउंटर फाइल करना हैं. उन्हें हाईकोर्ट में जवाब देना है. इसलिए समस्त प्रक्रियाएं पूरी कर रहे हैं. अभी उनके साथ एक बार बैठक होगी.
नोटिस के बाद लोगों में फैली दहशत
DM डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि बैठक के बाद हम लोग देखेंगे. अगर वहां पर कोई निवास कर रहा है, उसे वहां से हटाना है तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी. वहीं नोटिस के चस्पा होने के बाद लोगों में एक बार फिर दहशत नजर आ रही. पहले भी सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए लोगों को नोटिस दिए जा चुके हैं.
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