यूपी – Exclusive: गंगा किनारे मना सकेंगे पिकनिक, अब 16KM का बनेगा रिवर फ्रंट, आईआईटी दोबारा करेगा सर्वे का अध्ययन – INA

कानपुर में पिछले माह शहर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद 11 साल से प्रस्ताव में फंसी गंगा रिवर फ्रंट योजना को धरातल पर लाने के लिए अधिकारी फिर से सक्रिय हो गए हैं। 11 साल पहले आईआईटी की ओर से किए गए सर्वे को दोबारा उसी संस्थान से अध्ययन कराया जाएगा।

तब और अब में हुए परिवर्तन को देखते हुए योजना को मूर्तरूप देने की तैयारी है। अब गंगा रिवर फ्रंट चार किलोमीटर बढ़ाकर बैराज से किशनपुर तक विकसित किया जाएगा। जगह-जगह फूड हब-पिकनिक स्पॉट विकसित किए जाएंगे। 2013 में गंगा रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना बनाई गई थी।


आईआईटी के सिविल डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओमकार दीक्षित ने विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों के सहयोग से इसे तैयार किया था। पर्यावरण, ट्रांसपोर्ट, हाइड्रोलिक स्टडी भी हुई थी। हाइड्रोलिक स्टडी में नदी की स्थिति, कटान, दबाव, गहरान, भविष्य में नदी के स्वरूप आदि का अध्ययन हुआ था।


12 किलोमीटर में विकसित होना था रिवर फ्रंट
गंगा रिवर फ्रंट को गंगा के किनारे-किनारे बैराज से जाजमऊ तक 12 किलोमीटर में विकसित होना था। योजना की अनुमानित लागत 103 करोड़ रुपये थी। बैराज और जाजमऊ में नए घाट, भैरोघाट, परमट घाट, सरसैया घाट, मेस्कर घाट, सिद्धनाथ घाट आदि के जीर्णोद्धार, कुछ स्थानों में पिकनिक स्पॉट, फूड हब, ग्रीनरी, पाथवे आदि विकसित किए जाने थे।


बजट के लिए विश्वबैंक को भेजा जाना था प्रस्ताव
2013 में ही विश्वबैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यहां आए तो उनके सामने तत्कालीन मंडलायुक्त शालिनी प्रसाद, आईआईटी के सिविल डिपार्टमेंट के तत्कालीन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओमकार दीक्षित, केडीए की तत्कालीन उपाध्यक्ष जयश्री भोज, तब के नगर आयुक्त एनकेएस चौहान, उच्च स्तरीय समग्र विकास समिति के समन्वयक नीरज श्रीवास्तव आदि ने गंगा रिवर फ्रंट योजना का प्रस्तुतिकरण किया था।  


कुछ वजहों से कार्रवाई . नहीं बढ़ पाई
समन्वयक ने बताया कि विश्वबैंक के अध्यक्ष इस अध्ययन से काफी प्रभावित हुए थे। विश्व बैंक से वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय गंगा बेसिन अथॉरिटी (एनजीआरबी) के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाना था, पर कुछ वजहों से कार्रवाई . नहीं बढ़ पाई।


राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक में सीएम ने ली थी जानकारी
14 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीएसए में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में दो राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सहित पांच राज्यों के मंत्री शामिल हुए थे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा रिवर फ्रंट योजना की जानकारी ली थी, पर कार्रवाई रुकी थी।


सभी अधिकारी हुए सक्रिय
29 अगस्त को मुख्यमंत्री ने जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करते समय गंगा रिवर फ्रंट योजना को विकसित करने का एलान किया था। इसके बाद कमिश्नर, डीएम, केडीए वीसी, नगर आयुक्त आदि अधिकारी सक्रिय हुए।


अब हुए बदलावों के अनुरूप योजना को करेंगे विकसित
केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल के अनुसार गंगा रिवर फ्रंट का अध्ययन 11 साल पहले हुुआ था, तब अटल घाट नहीं था। कुछ अन्य परिस्थितियां भी परिवर्तित हुईं हैं। इसलिए 13 सितंबर को कमिश्नर अमित गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना की समीक्षा कराने का फैसला लिया गया।


दोबारा सर्वे का अध्ययन करेगा आईआईटी
आईआईटी दोबारा सर्वे का अध्ययन करेगा। देखा जाएगा कि 11 साल पहले बनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में परिस्थितियों, एनजीटी के निर्देशों, जरूरत के हिसाब से क्या-क्या सुधार या संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद गंगा रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा।


Credit By Amar Ujala

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