Political – JK Assembly Election: कांग्रेस के घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 का जिक्र नहीं, जिस मुद्दे पर NC मुखर उसपर क्यों है चुप?- #INA
उमर अब्दुल्ला, मल्लिकार्जुन खरगे, फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र प्रचार के आखिरी दिन यानी 16 सितंबर को जारी हुआ. केंद्र शासित प्रदेश में 18 सितंबर को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे. कांग्रेस के घोषणापत्र में अनुछेद 370 का जिक्र नहीं है. ये वो मुद्दा रहा है जिसपर कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां मुखर रही हैं. कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपने मेनिफेस्टो में इसको जगह भी दी है.
श्रीनगर में घोषणापत्र जारी करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राज्य का दर्जा वापस दिलाने की बात कही. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग कांग्रेस और उसके सहयोगियों को वोट देकर अपना अधिकार प्राप्त करेंगे. किसी और को वोट देने का मतलब होगा कि वह बीजेपी की मदद कर रहा है. घोषणापत्र जारी करते समय पवन खेड़ा के साथ जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद भी थे.
370 पर चुप है कांग्रेस
अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा निरस्त किए गए अनुच्छेद 370 की वापसी पर कांग्रेस नेतृत्व ने चुप्पी बनाए रखी है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पिछले महीने कश्मीर दौरे के दौरान इस विषय पर बोलने से परहेज किया. यही नहीं भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म हुुई थी तब भी राहुल गांधी से इसपर सवाल किया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं. इसके अलावा पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी कांग्रेस ने 370 पर कुछ नहीं कहा था. अभिषेक मनु सिंघवी, पी चिदंबरम जैसे नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए अपना प्रयास जारी रखेगी.
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अब बात जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के चुनावी वादों की करते हैं. पार्टी ने नौकरियों, सरकारी अनुबंधों, भूमि आवंटन के लिए जम्मू-कश्मीर के निवासियों को पहली प्राथमिकता देने का वादा किया. एक लाख खाली सरकारी नौकरियों को भरने का वादा करने के अलावा कांग्रेस ने एक साल के लिए युवाओं को 3,500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया. उच्च शिक्षा के लिए कांग्रेस ने कहा कि वह प्रवेश प्रक्रिया पर पुनर्विचार करेगी.
ऐसे 370 से दूर होती गई कांग्रेस
मोदी सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को J-K से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था. साथ ही J-K को केंद्र शासित प्रदेश J-K और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभाजित कर दिया. कांग्रेस पार्टी ने तब संसद में मोदी सरकार के इस कदम का विरोध किया था. 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) ने जिस तरह से 370 को हटाया गया उस पर सरकार पर हमला किया.
सीडब्ल्यूसी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 1947 में जम्मू-कश्मीर और भारत के बीच विलय पत्र की शर्तों की संवैधानिक मान्यता थी. CWC ने कहा कि यह तब तक सम्मान के योग्य है जब तक कि सभी वर्गों के लोगों के परामर्श के बाद और सख्ती से नियमों के अनुसार इसमें संशोधन नहीं किया गया.
4 अगस्त 2019 को पीडीपी और कांग्रेस सहित जम्मू-कश्मीर की अन्य पार्टियों ने श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर मुलाकात की. उन्होंने अनुच्छेद 370 के बचाव पर एक संयुक्त बयान जारी किया.
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के एक साल बाद कांग्रेस सहित इन दलों के नेताओं ने फिर से मुलाकात की, जिसमें कहा गया कि वे 370 की बहाली के लिए प्रयास करेंगे. हालांकि नवंबर 2020 में कांग्रेस ने कहा कि वह गुपकार गठबंधन का हिस्सा नहीं है.
कांग्रेस का ये बयान तब आया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह गठबंधन कांग्रेस के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर को आतंक और उथल-पुथल के युग में वापस ले जाना चाहता है. शाह ने इसे अपवित्र गठबंधन बताते हुए कहा कि वे चाहते हैं (गुपकार गठबंधन) विदेशी ताकतें जम्मू-कश्मीर में हस्तक्षेप करें. तब से कांग्रेस अनुच्छेद 370 पर अपने रुख को लेकर अलर्ट है. शायद जनता के मूड को भांपने और कई नेताओं के विचारों को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी स्थिति में बदलाव किया है.
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