देश- किसानों को पराली जलाने से क्यों नहीं रोका? पंजाब सरकार का टीचर्स को कारण बताओ नोटिस- #NA

फाइल फोटो.

पंजाब में पराली जलाने को रोकने के लिए सरकारी अध्यापकों की ड्यूटी लगाए जाने को लेकर विवाद हो गया है. जो टीचर अपने इलाकों में पराली जलाने के मामलों को रोकने में नाकामयाब रहे हैं और जिन अध्यापकों ने पराली जलाने के मामलों को लेकर रिपोर्ट बनाकर नहीं भेजी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं. पंजाब टीचर्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने इसका विरोध किया है.

पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए पहली बार अलग-अलग विभागों के 9492 मुलाजिमों को फील्ड में उतारा गया है. ड्यूटी में 80 एसडीएम, 102 तहसीलदार, 2796 पटवारी, 122 डीएसपी, 1389 क्लस्टर ऑफिसर, 4965 नोडल ऑफिसर और 38 अस्सिटेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल हैं. कई जिलों में सरकारी टीचर्स को भी ड्यूटी सौंपी गई है.

रिपोर्ट न देने पर 3 शिक्षकों को नोटिस

कुल 90 अध्यापकों को इस ड्यूटी में लगाया गया है. वहीं, रिपोर्ट न देने पर 3 शिक्षकों को नोटिस भेज दिया गया है. पंजाब सरकार ने इन टीचर्स को कारण बताओ नोटिस दिया है. टीचर्स से पूछा गया है कि वजह बताएं कि आखिर किसानों को पराली जलाने से क्यों नहीं रोक पाए. डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब का आरोप है कि करीब 90 टीचरों की ड्यूटी गांवों में पराली की घटनाओं पर नजर रखने पर लगाई गई है, जो स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ है.

अध्यापकों का काम बच्चों को शिक्षित करना है

टीचरों को ऐसी ड्यूटी से हटाएं और नोटिस वापस लिए जाएं. इस मामले को लेकर पंजाब में राजनीति भी शुरू हो गई है. पंजाब की विपक्षी पार्टियों का कहना है कि टीचर्स का काम बच्चों को शिक्षित करना है ना कि पराली जलाने से किसानों को रोकना.

शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता और पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा और कांग्रेस के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री परगट सिंह का कहना है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पराली प्रबंधन को लेकर पूरी तरह से विफल रही है.इसी वजह से अब बेतुके फरमान अध्यापकों को सुनाए जा रहे हैं जो कि पूरी तरह से गलत है. इस मामले को लेकर अब तक पंजाब सरकार की और से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.