देश- ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कहा- केंद्र की मदद के बिना बंगाल में सभी को देंगे पक्के मकान- #NA

सीएम ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आवास योजना के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से पैसे की जरूरत नहीं है. दरअसल, ममता ने केंद्र सरकार पर आवास योजना में राज्य सरकार के साथ भेदभाव के आरोप लगाते हुए ये बाते कहीं. ममता ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले तीन साल में ग्रामीण आवास योजन के लिए कोई राशि नहीं दी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना में 100 फीसदी पैसा तो देती नहीं है, लेकिन इस योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया है.

राज्य सरकार 40 फीसदी पैसा देती है, फिर भी इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर तरह-तरह की शर्तें लगाती है. ममता ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका आवास योजना का नाम भी बंगाल से अलग होता है. केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकार का हक का पैसा तो देती नहीं है, लेकिन इसके जरिये राजनीति जरूर करती है.

सबको पक्का घर मिलेगा

ममता ने कहा कि बिना केंद्र सरकार की मदद के ही बंगाल सरकार ने 50 लाख से ज्यादा लोगों के लिए आवास बनाए हैं. सीएम ने कहा कि अभी बंगाल में 36 लाख कच्चे घर हैं, लेकिन जल्द ही सबके पास पक्का घर होगा. दिसंबर में हम 12 लाख लोगों के खाते में घर बनाने के लिए पैसा भेज देंगे. बाकी के 24 लाख आवास भी हम 2-3 साल में बना लेंगे.

पैसे का इंतजाम करना होगा

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में सबको घर देने में हमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हमें पैसे का इंतजाम करना होगा. हमारे पास रिजर्व बैंक तो है नहीं कि हम भी पैसे छाप लें. ममता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले आवासों का कोई अलग नाम नहीं होगा. सरकार सिर्फ घर बनाने के लिए पैसा देगी. राज्य सरकार के पैसे से बनने वाले घरों को सिर्फ ‘बांग्लार बारी’ के नाम से जाना जाएगा.

लक्ष्मी भंडार योजना की तारीफ

ममता ने अपनी योजना लक्ष्मी भंडार योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें पांच लाख सात हजार महिलाओं को शामिल किया गया है. इसके चलते राज्य सरकार को सालाना 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा. सीएम ने कहा कि दिसंबर से इन महिलाओं को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा. उन्होंने बताया कि इस योजना में शामिल होने के लिए करीब 24 हजार महिलाओं ने आवेदन किया था.