पंजाब CM बोले- दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 घंटे बैठाए रखा:कस्टम हेड CEC ज्ञानेश कुमार के सगे भाई, मौका मिलने पर बदला लिया- INA NEWS
फ्रांस से लौटते वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के बैठाए जाने को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहली बार प्रतिक्रया दी है। सीएम मान ने शुक्रवार को कहा कि हमें 2 घंटे बैठाकर रखा गया। वह बोल रहे थे कि सामान चेक करना है। सामान में से कुछ नहीं निकला। सीएम से पूछा गया कि क्या वह इसे हैरेसमेंट मानते हैं, इस पर CM मान ने कहा- दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम के हेड मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के भाई हैं। उनके सगे भाई मनीष हैं। जब कभी उनको मौका मिलता है, वह बदला ले लेते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के पास कौन-सा सामान था और किस सामान को लेकर उन्हें रोका गया, इस बारे में आम आदमी पार्टी ने कोई जानकारी नहीं दी है। AAP के दावे के बाद हुआ था खुलासा
आम आदमी पार्टी (AAP) ने मंगलवार को दावा किया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली एयरपोर्ट पर तीन घंटे रोका गया। AAP के मुताबिक, पेरिस से लौटने के बाद अधिकारियों ने मान का 50 हजार रुपए का चालान भी काटा। अधिकारियों ने इसके पीछे ऊपर से बहुत दबाव होने की बात कही। दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने X पर पोस्ट कर कहा था कि जैसे दशहरे पर रावण का घमंड खत्म हुआ था, वैसे ही केंद्र सरकार का अहंकार टूटना चाहिए। मान पेरिस में 17 से 21 अक्टूबर तक चल रहे अंतरराष्ट्रीय फूड ट्रेड एग्जीबिशन SIAL पेरिस 2026 में शामिल हुए थे। पन्नू का दावा- सामान लोड होने के बाद काटा था चालान
पंजाब AAP के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने इस घटना को केंद्र की ओर से मान की विदेश यात्राओं की अनुमति बार-बार रोकने से जोड़ा था। पन्नू ने X पर वीडियो पोस्ट कर कहा था कि अधिकारियों ने शुरू में सामान आने या जांच में देरी का हवाला दिया। जब मुख्यमंत्री मान का सामान उनकी गाड़ी में लोड होने वाला था और वे जाने वाले थे, तभी अधिकारियों ने यह कहते हुए चालान जारी कर दिया कि वे ऊपर से भारी दबाव में हैं। केंद्र ने मान को जाने से मना किया, कोर्ट ने परमिशन दी
भारत के विदेश मंत्रालय ने भगवंत मान को कट्टरपंथी गुटों के खतरे का हवाला देते हुए फ्रांस दौरे की इजाजत नहीं दी थी। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र के फैसले को चुनौती दी। तर्क दिया कि दौरा राजनीतिक नहीं, बल्कि राज्य के व्यावसायिक और कृषि हितों को बढ़ाने के लिए है। पंजाब हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर को मान को फ्रांस जाने की अनुमति दे दी।
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