सांसें तोड़ती आगरा की सड़कें और कुम्भकर्ण की नींद सोता सिस्टम: जब ट्राफिक विभाग और नगर निगम ने मूंदी आंखें तो थाना पुलिस ने संभाला मोर्चा।

आगरा को कागजों में ऐतिहासिक विरासत और विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी कहा जाता है लेकिन जमीन पर इस शहर की सड़कें इन दिनों अपनी सांसे तोड़ रही हैं। शहर के किसी भी हिस्से में निकल जाइए आपको रेंगते हुए वाहन, हॉर्न का शोर और बेबसी में पसीना बहाते आम नागरिक नजर आएंगे। एक तरफ शहर में मेट्रो के निर्माण के कारण खुदी हुई सड़कें और बैरिकेडिंग हैं तो दूसरी तरफ ईदगाह से खेरिया जाने वाले रेलवे ओवरब्रिज की मरमत ने शहर के एक बड़े हिस्से की रफ्तार को तीन महीने के लिए कैद कर दिया है। इस पर त्यौहार की खरीदारी की भीड़ ओर जगह जगह पसरे अवैध अतिक्रमण ने आगरा के यातायात तंत्र का गला घोंट दिया है, ​लेकिन इस भीषण जाम के बीच सबसे बड़ी विडंबना यह नही है कि सड़कें संकरी हो गई हैं बल्कि यह है कि जिन विभागों को इस शहर की रफ्तार संभालने और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने की जिम्मेदारी दी गई है वे मैदान से गायब हैं। पुराने शहर के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र सुभाष बाजार, रावत पाड़ा और दरेसी नम्बर 1 व 2 में ट्राफिक बिभग और आगरा नगर निगम की घोर लापरवाही ने करोबार और आम जनजीवन दोनों को चौपट कर दिया है। आलम यह है कि यातायात विभाग की नाकामी का बोझ थाना मंटोला की इलाका पुलिस को अपने कंधों पर उठाना पड़ रहा है जो अपने मूल काम के अतिरिक्त सुबह से शाम तक सड़कों पर जाम खुलाबने की जद्दोजहद करती नजर आती है।

​विकास के नाम पर खुदी सड़कें और बिना तैयारी के डायवर्जन का जाल
​किसी भी शहर में जब बड़े निर्माण कार्य होते हैं तो वहां की जनता को थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है प्रशासन अक्सर यही दलील देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। आगरा में भी यही हो रहा है। शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली एमजी रोड से लेकर पुराने शहर के मुहानों तक मेट्रो के पहले और दूसरे कॉरिडोर का काम चल रहा है। आगरा कैंट से कालिंदी विहार के 16 किलोमीटर लंबे दूसरे कॉरिडोर के तहत एमजी रोड पर 210 पिलर खड़े करने और एलिवेटेड ट्रैक बनाने के फेर में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर सड़क उखड़ चुकी है। सुभाष पार्क से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक दिनभर लगने वाले जाम का सीधा दबाव शहर के भीतरी बाजारों पर पड़ रहा है। हालांकि डीएम मनीष बंसल की फटकार के बाद मेट्रो ने कुछ स्थानों से अनावश्यक बैरिकेडिंग हटाने और जाम रोकने के लिए 75 मार्शल तैनात करने का दावा जरूर किया है मगर शहर की अंदरूनी नसों में फसा ट्रैफिक अब भी जस का तस है.

​ईदगाह खेरिया पुल की मरमत और वीआईपी मूवमेंट का पाखंड
​शहर के दूसरे हिस्से में संकट और भी गहरा है। जर्जर हो चुके ईदगाह-खेरिया मोड़ रेलवे ओवरब्रिज के गर्डर बदलने और नवनिर्माण के लिए उसे 90 दिनों के लिए बंद किया गया है। इस एक पुल से हर दिन 40 हजार से अधिक भारी वाहन और एक लाख से ज्यादा हल्के वाहन गुजरते थे। पुल बंद होने से अर्जुन नगर, बारहखंभा डबल फाटक, रुई की मंडी और नगला छउआ से होते हुए शाहगंज बाजार के संकरे रास्तों पर चार किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर सारा ट्रैफिक मुड़ गया है। 90 दिन के ब्लॉक में एक महीना बीत जाने के बाद भी पुराने पुल का स्ट्रक्चर पूरी तरह नही उतर पाया है और वैकल्पिक मार्गों पर उड़ती धूल व बड़े बड़े गड्ढों में आए दिन ई-रिक्शा और ऑटो पलट रहे हैं।

​मगर हमारे प्रशासनिक तंत्र की संवेदनशीलता देखिए कि एक महीने से लाखों लोग जिस बदहाल वैकल्पिक मार्ग पर धूल फांक रहे थे और जाम में पिस रहे थे उस सड़क की सुध तब ली गई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा के निधन के बाद उनके परिजनों से मिलने के लिए इसी रास्ते से गुजरना तय हुआ। यानी आगरा में सड़कें आम नागरिक के चलने के लिए नही बल्कि वीआईपी काफिले की गाड़ियों को झटका न लगे इसके लिए रातोंरात दुरुस्त की जाती हैं.

​सुभाष बाजार, रावत पाड़ा और दरेसी: जहां सड़क को निगल गया 15 फुट का अतिक्रमण
​जब आप शहर के बाहरी पुलों और एमजी रोड के इस चक्रव्यूह से बचकर आगरा के ऐतिहासिक थोक और फुटकर बाजारों की ओर बढ़ते हैं तो वहां व्यवस्था की एक अलग ही बेबसी नजर आती है। थाना मंटोला और कोतवाली क्षेत्र से जुड़े सुभाष बाजार, रावत पाड़ा और दरेसी नम्बर 1 व 2 आगरा के व्यापार की रीढ़ हैं। दरेसी नंबर एक और दो किराना के सामान का प्रमुख थोक बाजार है तो सुभाष बाजार कपड़े और अन्य खरीदारी का बड़ा केंद्र है।
​लेकिन आज इन बाजारों की सूरत ऐसी हो चुकी है कि सुभाष बाजार से आप एक मोटरसाइकिल से भी सीधे नही गुजर सकते। पूरा का पूरा बाजार अवैध अतिक्रमण से चोक हुआ रहता है।

आपको बता दें कि सुभाष बाजार, रावत पाड़ा और दरेसी नम्बर 1, 2 पर दुकानों के बाहर 15-15 फुट बाहर तक व्यपारियो का माल रखा रहता है ओर उसी बची-खुची सड़क पर उनके वाहन खड़े होते हैं। विचार कीजिये कि जिस सड़क का इस्तेमाल आम राहगीर और ग्रहक के चलने के लिए होना चाहिए था वह सड़क निजी गोदाम और पार्किंग में कैसे बदल गई।

इलाका पुलिस का पसीना और ट्राफिक विभाग का पलायन
​इस पूरे अराजक माहौल में यदि कोई एक कड़ी ऐसी है जो व्यवस्था को पूरी तरह ढहने से बचाए हुए है तो वह स्थानीय इलाका पुलिस है। इलाका पुलिस कोशिश तो बहुत करती है कि बाजारों में जाम न लगे। जब आप इन बाजारों के बीच से गुजरेंगे तो आपको थाना मंटोला
निरीक्षक प्रभात कुमार दीक्षित, सेकेंड इंचार्ज सरताज खान, रेलवे लाइन चौकी इंचार्ज पंतजलि आर्य, एस आई धीरज कुमार, डिवीजन चौकी इंचार्ज मोहित कुमार और सुभाष बाजार चौकी प्रभारी सहित थाना का पूरा पुलिस महकमा रोज लगने वाले जाम को खुलाबने में सुबह से शाम तक लगा नजर आता है।

​इलाका पुलिस की यह मेहनत एक संतुलित और आशावादी उम्मीद जगाती है कि कम से कम पुलिस प्रशासन का एक हिस्सा तो जनता और व्यापारियों की पीड़ा को समझकर अपने काम के अतिरिक्त सड़कों पर जूझ रहा है। लेकिन ठीक इसी बिंदु पर यातायात विभाग की कार्यशैली को लेकर एक बेहद गंभीर और चिंताजनक सवाल खड़ा होता है। एक तरफ शाहगंज और रुई की मंडी के पास जाम संभालने के लिए यातायात पुलिस की ओर से 12 टीएसआई और 40 सिपाही दो शिफ्ट में तैनात करने की बात कही जाती है, लेकिन शहर के इन प्रमुख व्यापारिक केंद्रों सुभाष बाजार, रावत पाड़ा और दरेसी में एक भी ट्राफिक कर्मचारी अपनी ड्यूटी करता नजर नही आता।

​आखिर जाम को खुलाबने का जिम्मेदार ट्राफिक विभाग अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहा है। क्या थाना पुलिस का काम सुबह से शाम तक जाम ही खुलबना रह गया है, और क्या ट्राफिक विभाग की इस इलाके के लिए कोई जिम्मदरारी नही बनती है। पुलिस थाने का मूल काम क्षेत्र में गश्त करना, अपराध रोकना और कानून-व्यवस्था संभालना होता है। जब थाना मंटोला प्रभारी दीक्षित से लेकर चौकी इंचार्ज पंतजलि आर्य, सरताज खान, धीरज कुमार और मोहित कुमार तक पूरा पुलिस बल दिनभर यातायात विभाग के हिस्से का पसीना बहाएगा तो फिर यातायात पुलिस का अलग ढांचा किस मर्ज की दवा है।

कुम्भकर्ण की नींद सोता नगर निगम और चौपट होता करोबार
​यदि यातायात विभाग ने इन बाजारों से आंखें फेर रखी हैं तो नगर निगम आगरा भी कुम्भकर्ण की नींद सोया रहता है। दुकानों के बाहर 15-15 फुट तक पसरा अतिक्रमण किसी एक रात में पैदा नही हुआ है यह नगर निगम के अधिकारियों की अनदेखी का सीधा नतीजा है।

​याद कीजिये अभी कुछ ही महीने पहले मूसलाधार बारिश के बीच इसी सुभाष बाजार में महावीर नाले के ऊपर बनी दो मंजिला जर्जर कपड़े और साड़ी की दुकान अचानक धंस गई थी। उस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी और मासूम बच्ची समेत कई लोग नाले के मलबे में गिर गए थे। महिला की मौत के बाद जब प्रशासन में हड़कंप मचा तब नगर निगम का बुलडोजर सुभाष बाजार पहुंचा और तीन जर्जर दुकानों को ध्वस्त कर अपनी पीठ थपथपा ली गई।

लेकिन उस घटना के बाद नगर निगम फिर से उसी गहरी नींद में सो गया। सड़कों पर फिर से 15 फुट बाहर तक सामान और गाड़ियों का कब्जा हो गया। इसका सबसे बुरा असर खुद बाजार की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। सड़क पर जब इतना भीषण जाम लगेगा तो व्यपार कैसे होगा और ग्रहक कैसे दुकानों पर रुकेंगे यही चिंता आज व्यपारियो को लगी रहती है। त्यौहार के समय जब बाजारों में खरीदारी के लिए जगह नही मिलती और प्रशासन फोर्ट स्टेशन पार्किंग में गाड़ियां रुकवाकर चिम्मन पूड़ी तिराहा, मदीना होटल तिराहा से सुभाष बाजार, रावत पाड़ा और दरेसी की ओर वाहनों की आवाजाही बंद कर देने के दावे करता है लेकिन ट्राफिक बदस्तूर जारी है, पैदल चलने वालों तक को अतिक्रमण के कारण रास्ता नही मिलता और करोबार चौपट हो रहे हैं.

जब इस जाम में फसेगी किसी मरीज की सांस तब कौन होगा जवाबदेह
​थाना पुलिस तो जितना हो सके कर रही है लेकिन नगर निगम व यातायात विभाग शायद इस इलाके को आगरा में मानता ही नही है। कागजों में भले ही पीपल मंडी, काला महल और गुदड़ी मंसूर खां से ट्रैफिक निकालने के नक्शे बना दिए जाएं मगर जमीन की हकीकत डराने वाली है। जरा कल्पना कीजिये जिन रास्तो से पैदल या मोटरसाइकिल से कोई सीधे नही गुजर सकता उस जाम में कोई गंभीर मरीज किसी एम्बुलेंस में फस जाए तो क्या होगा।

​जब दोनों तरफ 15-15 फुट तक दुकानों का माल और वाहन सड़क घेरे खड़े हों, बाजार पूरी तरह चोक हो और दूर-दूर तक एक भी यातायात कर्मी मौजूद न हो तब एम्बुलेंस का सायरन किस जिम्मेदार को जगाएगा। क्या इस जाम की वजह से किसी मरीज की जान जाने पर ट्राफिक बिभग और नगर निगम का कोई अधिकारी जवाबदेह होगा, या फिर जैसे बिना हादसे की आशंका के रेलवे और नगर निगम की नींद नही टूटती वैसे ही यहां भी किसी अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है।

​जिम्मेदारों के जागने का इंतजार करती शहर की सड़कें
​आगरा शहर में आज लगभग सभी जगह जो जाम लग रहा है वह केवल वाहनों की संख्या बढ़ने का संकट नही है बल्कि यह विभागीय लापरवाही और समन्वय की कमी का संकट है। एक तरफ मेट्रो और पुल निर्माण के नाम पर शहर को खोद दिया गया है तो दूसरी तरफ पुराने शहर के बाजारों को अतिक्रमण और अव्यवस्था के हवाले छोड़ दिया गया है।

​थाना मंटोला की पुलिस और उनके अधिकारी अपने मूल कर्तव्यों के अतिरिक्त सड़कों पर उतरकर जाम खुलाबने का जो काम कर रहे हैं वह नागरिकों को फौरी राहत जरूर देता है लेकिन यह नगर निगम और यातायात विभाग की कामचोरी का पर्दा नही बन सकता। न जाने कब कुम्भकर्ण रूपी इन जिम्मेदारों की आंखें खुलेंगी और कब जिम्मेदार अधिकारी सुभाष बाजार, रावत पाड़ा और दरेसी के इन रास्तों पर स्थायी रूप से यातायात कर्मियों की ड्यूटी लगाएंगे ओर नगर निगम सख्ती से अवैध अतिक्रमण हटाएगा। यदि समय रहते इन दोनों विभागों की जवाबदेही तय नही की गई तो आगरा की सड़कें यूं ही अपनी सांसे तोड़ती रहेंगी और शहर का व्यापार इसी तरह जाम की भेंट चढ़ता रहेगा।

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