दिल्ली – DU: डीयू में सीधे पीएचडी का नया रास्ता, चार-वर्षीय यूजी के बाद प्रवेश की अनुमति, AC के सदस्यों ने जताई चिंता – #INA
DU: दिल्ली यूनिवर्सिटी में चार साल का अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम पूरा करने वाले छात्र अब सीधे PhD करने के लिए योग्य होंगे। शुक्रवार को एकेडमिक काउंसिल ने इसके लिए संशोधित नियमों को मंजूरी दी।
यह फ़ैसला एकेडमिक काउंसिल (AC) की बैठक में मंज़ूर किए गए कई उपायों में से एक था। बैठक में ‘स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग’ (SOL) का नाम बदलकर ‘सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन’ (CDOE) करने, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम पर स्कॉलरशिप शुरू करने और नए एकेडमिक प्रोग्राम शुरू करने को भी मंजूरी दी गई।
PhD नियमों में संशोधन को ‘रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल’ (RIEC) की सिफारिशों पर विचार करने के बाद मंज़ूरी दी गई। संशोधित नियमों के तहत, चार साल की अंडरग्रेजुएट डिग्री पूरी करने वाले छात्र डॉक्टरेट प्रोग्राम में दाखिले के लिए योग्य होंगे; काउंसिल ने इसके लिए जरूरी प्रावधानों को भी मंजूरी दे दी है।
आरक्षण और फेलोशिप को लेकर उठी चिंता
दिल्ली विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल (AC) के कुछ सदस्यों ने नए PhD नियमों पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि चार वर्षीय UG डिग्री के बाद सीधे PhD में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए आरक्षण के नियम स्पष्ट नहीं हैं। उन्होंने चिंता जताई कि इन छात्रों को मास्टर्स और एमफिल डिग्री धारकों के साथ एक ही श्रेणी में रखा गया है, जिससे आरक्षण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
सदस्यों ने विश्वविद्यालय की नॉन-JRF फेलोशिप नीति पर भी सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, प्रति विभाग केवल 16+1 छात्रों को फेलोशिप देने की सीमा तय कर दी गई है, जबकि अन्य पूर्णकालिक शोधार्थियों के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। उन्होंने मांग की है कि सीधे PhD में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए आरक्षण नियमों को साफ किया जाए और सभी नॉन-JRF शोधार्थियों को शोध कार्य के लिए पर्याप्त सहायता दी जाए।
