Delhi-Ncr यमुना के पानी पर चुनाव आयोग के नोटिस का अरविंद केजरीवाल ने दिया जवाब, कहा- नहीं किया कानून का उल्लंघन- #INA

अरविंद केजरीवाल.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना जल प्रदूषण के बारे में अपने बयानों के संबंध में चुनाव आयोग के नोटिस पर अपना जवाब दिया. अपने बयान की विश्वसनीयता साबित करने वाले तथ्य प्रस्तुत किए और कहा कितथ्यों से साबित होता है कि किसी भी कानून या किसी भी संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा किमैं चुनाव आयोग से विनम्र निवेदन करता हूं कि वह सुरक्षित जल की उपलब्धता के प्रमुख मुद्दे पर हस्तक्षेप करे और हरियाणा राज्य को उचित निर्देश दे ताकि दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षित मात्रा में जल उपलब्ध कराया जा सके.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना के पानी की गुणवत्ता पर उनकी टिप्पणी का उद्देश्य “एक वैध नागरिक चिंता” को उजागर करना था. केजरीवाल ने यह बयान चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देते हुए दिया, जिसमें उन्होंने अपने इस दावे का सबूत मांगा था कि हरियाणा दिल्ली में पानी की आपूर्ति बाधित करने के लिए यमुना में “जहर” मिला रहा है.

केजरीवाल ने कहा- नहीं किया कानून का उल्लंघन

आप प्रमुख ने कहा कि यह टिप्पणी “दिल्ली में पीने के पानी की खराब गुणवत्ता से संबंधित एक तत्काल और चिंताजनक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के संदर्भ में” की गई थी.

केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली हरियाणा से कच्चे पानी की आपूर्ति पर निर्भर है. उन्होंने कहा कि खराब पानी की गुणवत्ता के बारे में दिए गए बयान “हरियाणा से प्राप्त कच्चे पानी की गंभीर विषाक्तता और संदूषण को उजागर करने के लिए” थे.

चुनाव आयोग के नोटिस का केजरीवाल ने दिया ये जवाब

उन्होंने कहा कि हरियाणा से प्राप्त पानी अत्यधिक दूषित और जहरीला है और “संदूषण इतना अधिक है कि दिल्ली में जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) इसे सुरक्षित सीमा में लाने के लिए संसाधित करने में असमर्थ हैं.

आप प्रमुख ने कहा, “यदि इस तरह के जहरीले पानी को लोगों द्वारा पीने दिया जाता है, तो इससे गंभीर स्वास्थ्य खतरा और मृत्यु हो सकती है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी टिप्पणी को “विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी भड़काने या राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक” नहीं कहा जा सकता. अरविंद केजरीवाल ने आगे बताया कि यमुना के पानी पर उनके बयान 27 जनवरी को दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ द्वारा जारी किए गए पत्र पर आधारित थे.

इस बीच, अरविंद केजरीवाल के यमुना के पानी को लेकर दिये गये बयान को लेकर सोनीपत में केस दायर किया है और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया है.