देश- योगी सरकार की तर्ज पर हिमाचल में नेम प्लेट लगाने पर बवाल, कांग्रेस नेता आलाकमान से करेंगे शिकायत- #NA

सब्जी विक्रेता.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर नेम प्लेट लगाने हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य के फैसले से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं मेंभारी नाराजगी है. मंत्री विक्रमादित्य के ऐलान का कांग्रेस का कुछ नेता विरोध कर रहे हैं. ये नेता जल्दी ही आलाकमान से शिकायत करेंगे. बता दें कि बुधवार को हिमाचल प्रदेश के सरकारी आदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश में दुकानदारों को अपनी दुकानों पर अपना पहचान पत्र दिखाना होगा.

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि राज्य में प्रवासियों की बढ़ती संख्या पर कई स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है. उनकी आशंका के मद्देनजर ही सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए स्ट्रीट वेंडर समिति द्वारा दिए गए अपने पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य करने का निर्णय किया है.

ये भी पढ़ें

बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से भी इसी पैटर्न पर पहचान पत्र दिये जाने का ऐलान किया गया था, जिससे विवाद पैदा हो गया था.

यूपी सरकार की घोषणा पर कांग्रेस ने जताई थी आपत्ति

कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन के इसी फैसले का कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर विरोध किया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन कर खिलाफ फैसला दिया, तो सबने वाहवाही की थी.

वहीं, राज्य के कांग्रेस नेता यह सवाल उठा रहे हैं कि अब वही हिमाचल में कांग्रेस की सरकार रहते कैसे हो रहा है? इसको लेकर नाराजगी है.

निर्णय पर कांग्रेस नेताओं ने उठाए सवाल

इन नेताओं का कहना है कि हिमाचल में मस्जिद विवाद पर हमने खामोशी से पार्टी और प्रशासन की बात मानी, जबकि कई बातें बेवजह फैलाई गयीं, लेकिन ताजा मसला तो अजीबोगरीब है, हम अपने लोगों को क्या समझाएं?

मंत्री की ओर से कहा गया था किखाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से स्ट्रीट वेंडरों की स्वच्छता और गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी. विशेष रूप से खाद्य पदार्थ बेचने वालों स्ट्रीट वेंडरों के संबंध में यह जांच की जाएगी.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने ‘स्ट्रीट वेंडर्स’ के लिए नीति तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया था. उसके बाद इस नीति का ऐलान किया गया.

Copyright Disclaimer :- Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

यह पोस्ट सबसे पहले टीवी नाइन हिंदी डॉट कॉम पर प्रकाशित हुआ , हमने टीवी नाइन हिंदी डॉट कॉम के सोंजन्य से आरएसएस फीड से इसको रिपब्लिश करा है, साथ में टीवी नाइन हिंदी डॉट कॉम का सोर्स लिंक दिया जा रहा है आप चाहें तो सोर्स लिंक से भी आर्टिकल पढ़ सकतें हैं
The post appeared first on टीवी नाइन हिंदी डॉट कॉम Source link

Back to top button