इस राज्य में होने वाली है नौकरियों की भरमार, विदेशी कंपनियों के लिए स्पेशल छूट #INA
Jobs in India : देश में बेरोजगारी एक अहम मु्द्दा शुरुआत से रहा है, लेकिन इस बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकारें हजारों भर्तियां निकाली जा रही है. लेकिन ये बेरोजगारी कम होने का नाम नहीं ले रही है. सबसे ज्यादा बेरोजगार वाले राज्यों की बात करें तो केरला, आंध्रप्रदेश सहित साउथ के राज्यों में बेरोजगारी काफी देखने को मिली है. इसी क्रम में राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनके राज्यों में बेरोजगारी के आंकड़ें कम हो.
लाखों की नौकरियां भी पैदा होंगी
कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देने के लिए रेंटल कॉस्ट का रीएम्बरस्मेंट,पेटेंट फीस में सहयोग और कई तरह की टैक्स छूट देने का प्लान बनाया है. राज्य सरकार की योजना है कि साल 2029 तक ग्लोबल सेंटर की संख्या दोगुनी करके 1000 तक पहुंची जाए. इससे लाखों की संख्या में नौकरियां भी पैदा होंगी. इस संबंध में ड्राफ्ट पॉलिसी को लॉन्च की गई है. सरकार को उम्मीद है कि नए सेंटर से 50 अरब डॉलर तक कमाई हो सकती है.
इतनी कंपनियां आने वाली हैं
राज्य के डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) ने सोशल मीडिया पर बताया कि हम फोर्ब्स 2000 कंपनियों में से करीब 15 प्रतिशत को कर्नाटक लाना चाहते हैं. हर सभी सेक्टर में करीब 10 लाख जॉब्स 2030 तक पैदा होंगे. इस स्कीम से कर्नाटक ग्लोबल टेक हब के रूप में अपनी जगह और मजबूत कर लेगा. जीसीसी अपनी कंपनियों को फाइनेंस और रिसर्च और डेवलपमेंट में मदद करंगें. फिलहाल देश में करीब 1700 जीसीसी है. इसके जरिए करीब 19 लाख नौकरियों मिली हुई है.
आईटी इंडस्ट्री की नैसकॉम की रिपोर्ट के मुताहबिक, जीसीसी 2030 तक करीब 2200 हो सकती है. जिसके जरिए 28 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी. भारत में बैंगलुरू को जीसीसी द्वारा खूब पसंद किया जाता है. यही वजह है कि देश के करीब एक तिहाई जीसीसी इसी जगह में है. सरकार की ये कोशिश है कि जीसीसी बैंगलुरु, मैसूर और तुमकुरप में भी खुले.
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